महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court of India) सुरू आहे. शिवसेनेत पडलेली फूट आणि त्यानंतर राज्यात सरकार मध्ये झालेले बदल यावरून कोर्टात दावे- प्रतिदावे सुरू आहे. यामध्ये शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याबद्दल कोर्टात सुनावणी आहे. याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आज सलग चौथ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता यामध्ये 3 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी अशी आग्रही मागणी ठाकरे गटाची आहे. मात्र एका एकाच महिन्यात चार वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदारांनी बंड करत ठाकरे गटाला रामराम केला. त्यानंतर पक्षाचे नाव आणि पक्ष चिन्ह यावर दावा केला. निवडणूक आयोगाने तो त्यांना दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात या आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत ठाकरे गटाने याचिका केली आहे. कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलं आहे.
विधानसभा अध्यक्ष शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या आपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्यासाठी वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. काही दिवसांपूर्वी यावरून कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनाही फटकारलं होतं. त्यानंतर अध्यक्षांनी सुनावणीबाबत वेळापत्रक बनवलं. पण आता कोर्टात सुनावणी लांबणीवर जात असल्याने अध्यक्षांच्या वेळापत्रकाला सुप्रीम कोर्टाने अप्रत्यक्ष मान्यताच दिल्याचं चित्र निर्माण होत आहे.