पोटाला जात-पात, धर्म, अर्थिक स्थितीचे निकष न लावता सर्वांना स्वस्त आणि दर्जेदार आहार मिळावा, हेच शिवभोजन योजनेचे उद्दिष्ट- आदित्य ठाकरे

राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना 10 रुपयांत शिवभोजन (Shiv Bhojan) उपलब्घ करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर आजपासून (26 जानेवारी) या योजेनेला सुरवात झाली आहे. देशभरात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने सर्वत्र आनंदमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. या दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी आज महाराष्ट्रात शिवभोजन योजनेला सुरुवाता केली आहे. यातच शिवसेना युवानेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी आज मुंबई उपगनगर महसूल कर्मचारी उपहारगृहात शिवभोजन थाळीचे उद्घाटन केले आहे. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पोटाला जात, पात, धर्म आणि आर्थिक स्थितीचे निकष न लावता सर्वांना स्वस्त आणि दर्जेदार आहार मिळावा हेच या योजनेचे उद्दिष्ट आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट केले आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत या योजनेचे उद्घाटन केले. मुंबई उपनगर महसूल कर्मचारी उपहारगृहात ही 10 रुपयांत थाळीची योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आज लाभार्थ्यांना पहिली थाळी देण्यात आली आहे. दरम्यान, गरिबांना पोटभर जेवण मिळावे हा यामागचे उद्देश आहे. यामुळे ज्यांची पूर्ण पैसे देऊन जेवण घ्यायची ऐपत आहे, अशांनी या योजनेचा लाभ घेऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. शिवभोजन थाळीत 2 चपात्या, प्रत्येकी 1 वाटी भाजी, भात, वरण आदीचा समावेश असेल. या थाळीची किंमत शहरी भागात 50 तर, ग्रामीण भागात 35 रुपये आहे. कंत्राटदाराला 10 रुपयात ती द्यावी लागेल. उर्वरित रक्कम त्याला शासनाकडून अनुदानाच्या रुपात प्राप्त होईल. हे देखील वाचा- शिवभोजन थाळीचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे? छगन भुजबळ यांनी केला महत्त्वाचा खुलासा

आदित्य ठाकरे यांचे ट्विट-

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात या 10 रुपयांच्या थाळीची घोषणा केली होती. दहा रुपयांच्या थाळीसाठी प्रत्यक्षात जवळपास 50 रुपयांचा खर्च येणार असल्याने उर्वरित 40 रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या घोषणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही योजना राबविण्याऐवजी महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपाहारगृहात प्रयोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवावी, असा प्रस्ताव सादर केला होता.