‘मी टू’चे प्रकरण हे गैरवापराचे हत्यार बनू नये: शिवसेना

'हिंदुस्थानात कधी कोणत्या विषयाची वावटळ निर्माण होईल व त्या वावटळीत भलेभले कसे गटांगळय़ा खातील याचा नेम नाही.

(संपादित प्रतिमा)

पुरुषप्रधान संस्कृतीचे समर्थन कुणीही करणार नाही, पण पुरुषप्रधान संस्कृती नष्ट करताना नव्या विकृत संस्कृतीचा उदय होणार असेल तर तो धोकाही रोखायला हवा. ‘मी टू’चे प्रकरण हे गैरवापराचे हत्यार बनू नये. महिलांचे रक्षण हीच आमची संस्कृती आहे. ती आपण जपलीच पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेने 'मी टू' या मोहिमेसंदर्भात व्यक्त केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दै. सामनामध्ये लिहिलेल्या लेखात ही भूमिका व्यक्त केली.

‘मी टू’प्रकरणासंदर्भात लिहिलेल्या लेखात ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, 'हिंदुस्थानात कधी कोणत्या विषयाची वावटळ निर्माण होईल व त्या वावटळीत भलेभले कसे गटांगळय़ा खातील याचा नेम नाही. पुन्हा अशा सर्व प्रकरणांत देशाची बदनामी होते याचा विचार कुणीच करीत नाही. दिल्लीत ‘निर्भया’ बलात्कारकांड झाले. त्यानंतर देशातील अनेक बलात्कारांच्या घटनांना अशी प्रसिद्धी मिळू लागली की, दिल्ली ही बलात्काराची राजधानी म्हणून बदनाम झाली. आता ‘मी टू’ची वावटळ उठली आहे. वावटळीचे रूपांतर वणव्यात झाले असून नाटक, साहित्य, पत्रकारिता, चित्रपट अशा सर्वच क्षेत्रांतील दिग्गज मंडळींवर विनयभंगाचे व लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱया महिलांनी पुरुषप्रधान संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत देशाच्या साहित्य, संस्कृती, कला व राजकारणात चांगले काही घडलेच नाही व येथे फक्त हैवानशाहीचेच राज्य होते असे एक चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात हे चित्र बदलण्याचे काम आता या प्रकरणातील ‘संशयितां’नाच करावे लागणार आहे'.

ज्या स्त्रीयांनी आता ‘मी टू’च्या लाटेवर स्वार होऊन तक्रारी केल्या आहेत त्या कोणी गरिबी रेषेखाली जीवन जगणाऱया अडाणी स्त्रीया नाहीत. त्यांना कायद्याचे ज्ञान होतेच; पण त्यांच्याबाबतीत घटना घडल्यावर पाच, दहा, पंधरा वर्षांनी त्यांनी ही सर्व प्रकरणे पुढे आणली आहेत. वास्तविक, गैरवर्तनाचे प्रकार त्या क्षणीच पुढे आणायला हवेत. तनुश्री दत्ता, प्रिया रामाणी, नवनीत निशान, विनिता नंदा या प्रतिष्ठत महिलांनी ‘मी टू’मध्ये सामील होऊन नाना पाटेकर, एम. जे. अकबर, आलोकनाथ, वरुण ग्रोवर, विकास बहल अशा लोकांवर हे आरोप केले. बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टानेही तिच्याशी गैरवर्तन झाल्याचे म्हटले. यातील अनेकांना सरकारने ‘पद्म’ पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी विचार करावा अशी ही प्रकरणे आहेत.