State Board for Wildlife: शिंदे सरकारचा उद्धव ठाकरे गटाला झटका! राज्य वन्यजीव मंडळातील आदित्य ठाकरेसह 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द
या यादीत माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray), माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणी, काँग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख, इको प्रो इन्स्टिट्यूटचे प्रतिनिधी अनुज खरे, विश्वास काटदरे, बिट्टू सहगल, किशोर रिठे, पुनम धनवटे, कुंदन हाते, यादव तरटे-पाटील, सुहास वायंगणकर, रोहिदास डगळे यांचा समावेश आहे.
State Board for Wildlife: शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) ने शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (State Board for Wildlife, SBWL) वर केलेल्या 13 अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. ज्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या यादीत माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray), माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणी, काँग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख, इको प्रो इन्स्टिट्यूटचे प्रतिनिधी अनुज खरे, विश्वास काटदरे, बिट्टू सहगल, किशोर रिठे, पुनम धनवटे, कुंदन हाते, यादव तरटे-पाटील, सुहास वायंगणकर, रोहिदास डगळे यांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ऑगस्ट 2020 आणि मे 2021 मध्ये वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 च्या कलम 6 नुसार अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसह SBWL ची पुनर्रचना केली होती. महसूल आणि वन विभागाने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा सरकारी ठराव जारी केला आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे SBWL चे अध्यक्ष झाले आहेत, तर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत. राज्य वन्यजीव मंडळाची पहिली बैठक 21 सप्टेंबर रोजी पार पडली. (हेही वाचा -Shiv Sena Dusshera Melava 2022: 'बीकेसी येथील मेळावा हा हिंदुत्वाचा खरा मेळावा असेल'- एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार)
सरकार लवकरच SBWL साठी नवीन मंडळाची पुनर्रचना करणार आहे. एकूण 16 व्यक्तींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. SBWL च्या नवीन 16 सदस्यांच्या यादीत अनुज खरे, हेमंत ओगले, रमण कुलकर्णी, विनित अरोरा, पुनम धनवटे, नितीन देसाई, जयंत कुलकर्णी, कौस्तुभ पांढरीपांडे, राजेश ठमोबरे, अभय उजागरे, सुहास वायंगणकर, स्वप्नील सोनाणे, अंकुर पटवर्धन, धनंजय बापट, आणि चैत्रा पवार यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, पाच राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित जंगलांसह सर्व 49 वन्यजीव अभयारण्यांसाठी महत्त्वाचे संरक्षण-संबंधित आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी एसबीडब्ल्यूएलकडे आहे. हे विकास प्रकल्पांसाठी मंजुरी देखील जारी करते. SBWL नवीन संरक्षित क्षेत्रांच्या अधिसूचनेसाठी शिफारस करणारी संस्था आहे.