Privilege Motion: संजय राऊत, कारवाई आणि 'कहाणी में ट्विस्ट'; राज्यातील सत्ताधारी काहीच करु शकत नाहीत? पाहा तज्ज्ञ काय म्हणतात
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे नेते संजय राऊत यांनी राज्य विधीमंडळाबद्दल काढलेल्या उद्गारावरुन त्यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, हक्कभंगावरुन होणाऱ्या कारवाई बद्दल आता एक नवाच ट्विस्ट पुढे आला आहे. ज्यामुळे संजय राऊत यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांना कारवाई करता येणार की नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्य विधिमंडळाबद्दल काढलेल्या उद्गारावरुन कोंडी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी गटाकडून पूरेपूर झाला. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ते दिसूनही आले. खास करुन शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप आमदारांनी संजय राऊत यांच्यावर कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी करत हक्कभंग प्रस्ताव (Privilege Motion) आणला गेला. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी हक्कभंग प्रस्तावाची मागणी केली. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही तसेच तडाखेबंद भाषण करत कारवाई करण्याचे संकेत मिळाले. प्रचंड गदारोळात हक्कभंग प्रस्ताव मान्यही करण्यात आला. या प्रस्तावाचे काय करायचे यावर चौकशी करुन येत्या 8 मार्च रोजी निर्णय घेणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले. दरम्यान, आता कहाणीत नवाच ट्विस्ट आला आहे.
संजय राऊत हे संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहाचे म्हणजेच राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे राज्यसभेचे खासदार असलेल्या व्यक्तीवर विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आणता येत नाही, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. राज्यसभेचा खासदार असलेला व्यक्तीवर हक्कभंग आणायचा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते. त्यासाठी नियम, संकेत आणि इतर अनेक गोष्टींचा अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतरच हा प्रस्ताव आणता येतो. हा प्रस्ताव आणला तरी तो विधिमंडळात आणता येत नाही. तो राज्यसभेतच आणावा लागेल, अशी माहितीही तज्ज्ञ देतात. (हेही वाचा, हक्कभंग प्रस्ताव संजय राऊत यांच्यावर पण भरत गोगावले अडचणीत; सत्ताधाऱ्यांची कोंडी; राहुल नार्वेकरांनी रेटलं कामकाज)
विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांच्या हवाल्याने महाराष्ट्र टाईम्स या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणायचा असेल तर तो राज्यसभेतच आणावा लागेल. त्यासाठी राज्यविधिमंडळाला हक्कभंग कायद्याचा अभ्यास करुन प्रक्रिया पूर्ण करावा लागेल. तसा प्रस्ताव तयार करुन हे प्रकरण राज्यसभेकडे पाठवावा लागेल. राज्यसभेचे सभापती हे उपराष्ट्रपती असतात. त्यामुळे ते या संदर्बात निर्णय घेऊ शकतील, असे विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे म्हणाले.
दरम्यान, संजय राऊत यांच्यावर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि भाजप आमदारांचाही सुरुवातीपासूनच राग आहे. संजय राऊत हे अत्यंत टोकदार बोलतात. प्रसंगी विरोधकांना ते आपल्या शब्दांतून घायाळ करतात. त्यामुळे संजय राऊत यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न त्यांचे आणि उद्धव ठाकरे गटाचे विरोधक नेहमीच करतात.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)