बदल्या तर होणारच! कर्तबगारी, राज्याची गरज पाहून अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या; सामना अग्रलेखातून विरोधकांचा समाचार
विरोधी पक्षाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका केली. त्यानंतर आता शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून विरोधकांना उत्तर दिलं आहे. या अग्रलेखात शिवसेनेने अधिकाऱ्यांच्या बदलीमागची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं आहे की, 'गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात अशा नेत्यांनी एकत्र बसून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे पत्ते पिसले आहेत हे स्पष्ट दिसते. कोणत्याही कुरबुरी न होता हे बदल झाले हे महत्त्वाचे. बाकी विरोधक काय बोलतात आणि टीका करतात याकडे फार लक्ष देण्याची गरज नाही. मर्जीतले अधिकारी त्यांनी त्यांच्या काळात नेमले. आता कर्तबगारी, राज्याची गरज पाहून नेमणुका झाल्या. त्यामुळे कोणी कितीही टीका केली तरी सरकाराचा व्यवहार जनतेच्या सुरक्षेशी असतो. त्याबाबत व्यवहार चोख झाला आहे असे सांगता यावे अशा प्रकारे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत.'
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या महिन्यात अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या (Police Officers) बदल्या केल्या. विरोधी पक्षाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यावरून ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) टीका केली. त्यानंतर आता शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून (Saamana Editorial) विरोधकांना उत्तर दिलं आहे. या अग्रलेखात शिवसेनेने अधिकाऱ्यांच्या बदलीमागची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं आहे की, 'गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात अशा नेत्यांनी एकत्र बसून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे पत्ते पिसले आहेत हे स्पष्ट दिसते. कोणत्याही कुरबुरी न होता हे बदल झाले हे महत्त्वाचे. बाकी विरोधक काय बोलतात आणि टीका करतात याकडे फार लक्ष देण्याची गरज नाही. मर्जीतले अधिकारी त्यांनी त्यांच्या काळात नेमले. आता कर्तबगारी, राज्याची गरज पाहून नेमणुका झाल्या. त्यामुळे कोणी कितीही टीका केली तरी सरकाराचा व्यवहार जनतेच्या सुरक्षेशी असतो. त्याबाबत व्यवहार चोख झाला आहे असे सांगता यावे अशा प्रकारे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत.'
पोलीस दलात प्रथमच मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. यावर विरोधी पक्षाने नेहमीप्रमाणे टीकेचे तुणतुणे वाजवले आहेत. सरकारला बदल्यांशिवाय दुसरे काहीच काम नाही किंवा बदल्यांचे दुकान उघडले आहे, असे नेहमीचेच ठेवणीतले टीकास्त्र सोडले आहे. चंद्रकांत पाटील वगैरे नेत्यांनी त्याहीपुढे जाऊन टीकेच्या डफावर थाप मारत सांगितले आहे की, थांबा, आता बदल्यांमागचा हिशेबच जाहीर करतो. हिशेबाची वही आधीच्या सरकारने ठेवली असावी, असे एकंदरीत पाटलांच्या विधानावरुन दिसते. बदल्यांचा आदेश निघाल्यापासून विरोधी पक्षांच्या गुदमरलेला श्वास पाहता सरकारने पोलिसांच्या बदल्या करुन चांगलेच केले हे मानायला जागा आहे. यापैकी बहुतेक अधिकारी फडणवीस सरकारच्या काळात नेमलेले होते आणि सरकारने शपथ घेताच या अधिकाऱ्यांना तत्काळ बदलावे, अशी जोरात मागणी असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सात-आठ महिने कोणत्याही प्रमुख अधिकाऱ्यास हात लावला नाही. कोव्हिड काळात याच अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांनी संकटाचा सामना केला. प्रशासन हे लोकनियुक्त सरकारचे असते. एखाद्या राजकीय पक्षाचे ते नसते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवला हे महत्त्वाचे. पहिल्या महिन्याभरातच त्यांना बदल्या करता आल्या असत्या, पण त्या केल्या नाहीत,' असंदेखील शिवसेनेने सामना अग्रलेखात स्पष्ट केलं आहे. (हेही वाचा - महाराष्ट्र: राज्यात मंदिरे बंद ठेवण्याची सरकारची इच्छा नसून या संदर्भात संपूर्ण तयारीसह निर्णय घेतला जाईल- खासदार संजय राऊत)
दरम्यान, आता ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, त्याचा अभ्यास विरोधकांनी केला तर इतक्या पारदर्शक बदल्या आणि नेमणुका यापूर्वी कधीच झाल्या नाहीत याची खात्री त्यांना पटेल. देवेन भारती हे दहशतवादीविरोधी पथकाचे (एटीएस) काम उत्तम प्रकारे करत होते. त्यांचा दरारा, नावलौकिक चांगला होता. त्यांना मुंबई-महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी जगताची खडान्खडा माहिती होती. तरीही त्यांचा बराच कार्यकाळ बाकी असताना त्यांची बदली का झाली? असा सवालदेखील अग्रलेखातून विरोधकांना विचारण्यात आला आहे.
ठाणे व पुण्याचे पोलीस आयुक्त बदललेले नाहीत. वेंकटेशम पुण्यात व फणसाळकर ठाण्यातच आहेत व त्यांच्या नेमणुका फडणवीस सरकारने केल्या हे विरोधकांनी विसरू नये. नाशिकचे पोलीस आयुक्त नांगरे-पाटील यांनाही आधीच्याच सरकारने नेमले. आता त्यांना मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्थेचे सहपोलीस आयुक्त म्हणून आणले तर त्याचे विरोधकांनी स्वागतच केले पाहिजे. कोविड काळात तुरुंग महानिरीक्षक म्हणून उत्तम काम केलेले दीपक पांडे हे नाशिकचे आयुक्त झाले. हे सर्व पडद्यामागे राहून काम करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर येऊन काम करण्याची संधी शोधत असतात. अनेकदा त्यांना ‘लॉबिंग’ वगैरे जमत नाही. अशा चाणाक्ष अधिकाऱ्यांना हेरून प्रशासनाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हेच राजकीय नेतृत्वाचे काम असते, अशी भूमिकादेखील शिवसेनेने अग्रलेखातून स्पष्ट केली आहे.