Rohit Pawar, Ajit Pawar (PC - Twitter)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल मर्यादेची अट रद्द करा आणि SEBC चा दावा केलेल्या उमेदवारांनी खुला किंवा EWC यापैकी एकच प्रवर्ग निवडावा, अशा आशयाचं एमपीएससीने काढलेलं परिपत्रक मागे घ्यावं, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केली आहे. रोहित पवार यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पत्र पाठवलं आहे. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं असल्याचंही रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर म्हटलं आहे.

दरम्यान, रोहित पवार यांनी यासंदर्भात अजित पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत 30 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आलेल्या नवीन घोषणेनुसार, स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या उमेदवारांना कमाल संधीची अट घालण्यात आलेली आहे. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल सहा संधी तर एससी, एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल संधीची कुठलीही अट नसणार आहे. उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल नऊ संधी उपलब्ध असणार आहेत. उमेदवारांना कमाल वयाची अट असल्याने कमाल संधीचे अट घालण्याची आवश्यकता नाही. तसेच कमाल संधीची अट घातल्याने साध्या होण्यासारखे काहीही नाही, उलट कमाल संधीची अट घातल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कमाल संधीची अट तात्काळ मागे घेणे गरजेचं असल्याचंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. (Kishori Pednekar: मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी जीवे मारण्याची धमकी; आजाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल)

आयोगाने 4 जानेवारी 2019 रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दावा केलेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात देखील प्रसिद्धीपत्रक जारी केलेले आहे. या पत्रकानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी खुला अथवा दृष्ट्या दुर्बल घटक या प्रवर्गापैकी कुठलाही एक प्रवर्ग निवडण्यास सांगण्यात आलेले आहे. यासाठी 5 जानेवारी 2021 ते 15 जानेवारी 2021 पर्यंतचा कालावधी दिलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या उमेदवारांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा प्रवर्ग निवडल्यास नंतरच्या काळात संबंधित उमेदवारांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट म्हटलं आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. येत्या 25 जानेवारीपासून या प्रकरणी घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या परीक्षार्थी उमेदवारांची सद्यस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कमाल संधी आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संदर्भातील परिपत्रके मागे घेणे आवश्यक आहे, यासाठी आपण स्वतः लक्ष घालावे ही विनंती, असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.