Road Safety | Image used for representational purpose only. (Photo Credits: Pixabay)

रस्ते सुरक्षेचे (Road Safety) आधुनिकीकरण आणि अंमलबजावणी (Maharashtra Road Safety Upgrade) सुलभ करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने (Maharashtra Government अपघात प्रतिसाद, वाहतूक नियमन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License) जारी करणे सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान-चालित उपक्रमांची मालिका जाहीर (Road Accident Prevention) केली आहे. सरकार राज्य महामार्ग पोलिसांना (Highway Police) संपूर्ण आणि अचूक तपशीलांसह रस्ते अपघात प्रकरणे डिजिटल पद्धतीने नोंदवण्यासाठी टॅब्लेटने सुसज्ज करेल. हा उपक्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करणाऱ्या आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य रस्ते सुरक्षा निधी नियामक समितीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा एक भाग आहे.

टॅब्लेट खरेदीसाठी ₹8.16 कोटींचा निधी

रस्ते सुरक्षेचे आधुनिकीकरण आणि अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने 2,384 टॅब्लेट खरेदी करण्यासाठी सरकारने ₹8.16 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. ही उपकरणे एकात्मिक रस्ते अपघात डेटाबेस (iRAD) किंवा इलेक्ट्रॉनिक तपशीलवार अपघात अहवाल (eDAR) अॅप्ससह एकत्रित केली जातील, दोन्ही राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारे विकसित केले आहेत. राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही प्रणाली केवळ अपघात अहवाल सुलभ करेलच असे नाही तर बळींच्या भरपाईच्या दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यास आणि भविष्यातील कायदेशीर किंवा पायाभूत सुविधांसाठी अचूक भौगोलिक डेटा गोळा करण्यास देखील मदत करेल. (हेही वाचा, Cashless Treatment for Road Accident Victims: रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना आता देशभर मिळणार मोफत उपचार; सरकारने जारी केली अधिसूचना, जाणून घ्या सविस्तर)

सुधारणात्मक उपाययोजनांसाठी दीर्घकालीन अभ्यास

शिवाय, या टॅब्लेटद्वारे कॅप्चर केलेला डेटा अधिकाऱ्यांना राज्यातील अपघात-प्रवण क्षेत्रे ओळखण्यास मदत करेल. भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर आधारित सुधारणात्मक उपाययोजनांसाठी या दीर्घकालीन ठिकाणांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. (हेही वाचा, Moradabad: गुगल मॅपने दाखवला मृत्यूचा मार्ग; उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे भीषण अपघात, दोन मुलींचा मृत्यू)

वाहतूक उल्लंघनांचे रेकॉर्डिंग

सरकार राज्य वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी शरीरावर परिधान करता येतील असे कॅमेरे (Body-Worn Cameras) खरेदी करण्यासाठी ₹7 कोटी वाटप करेल. हे कॅमेरे वाहने थांबवल्याशिवाय रिअल टाइममध्ये वाहतूक उल्लंघनांचे रेकॉर्डिंग करतील. ते वाहनचालक आणि अधिकाऱ्यांमधील शाब्दिक संवाद देखील रेकॉर्ड करतील आणि हे फुटेज न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते.

उच्च-क्षमतेच्या हिप्पो क्रेन आणि 41 मानक क्रेन

ब्रेकडाऊन किंवा बेकायदेशीर पार्किंगमुळे होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी, मुंबई वाहतूक पोलिसांना दोन उच्च-क्षमतेच्या हिप्पो क्रेन आणि 41 मानक क्रेन मिळतील. ही सुधारणा ₹8.20 कोटी खर्चाची आहे. सध्या, शहर फक्त चार क्रेनसह चालते, ज्यामुळे अनेकदा अडथळे असलेले रस्ते साफ करण्यास बराच विलंब होतो.

ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक निर्मिती

ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणून, राज्य मुंबई आणि ठाणेसह 38 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) ठिकाणी ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक (ADTT) विकसित करत आहे. 330 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पारंपारिक मानवी मूल्यांकनांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कॅमेरे आणि मोशन सेन्सरद्वारे समर्थित स्वयंचलित प्रणालींनी बदलेल. (हेही वाचा, Death Document Guidelines: कुटुंबातील सदस्याच्या मृत्यूनंतर Driving License चे काय करावे?)

पारंपारिकपणे, आरटीओ निरीक्षकांकडून दररोज 100 हून अधिक ड्रायव्हिंग लायसन्स संक्षिप्त चाचणी ड्राइव्हवर आधारित मंजूर केले जातात, ज्यामध्ये फार कमी वेळा नकार दिला जातो. असेल, ज्यामुळे मानवी चुका किंवा प्रभावाची शक्यता कमी होईल. भीमनवार यांच्या मते, हे टेस्ट ट्रॅक 18 विशिष्ट ड्रायव्हिंग कौशल्यांचे मूल्यांकन करतील, त्यापैकी 14 ऑटोमेटेड स्कोअरिंगसाठी ADTT सिस्टमवर अपलोड केले जातील.

“जागतिक पातळीवर, असे दिसून येते की 82% रस्ते अपघात ड्रायव्हरच्या चुकीमुळे होतात. संपूर्ण कौशल्य-आधारित चाचणीनंतरच परवाने देऊन हे कमी करण्याचे आमचे ध्येय आहे,” असे आयुक्त म्हणाले. पुण्याजवळील भोसरीमध्ये पूर्णपणे कार्यरत ADTT आधीच कार्यरत आहे.

या व्यापक धोरणाद्वारे, महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट रस्ते सुरक्षा पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्याचे आहे, ज्यामध्ये डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सुरक्षित वाहतूक वातावरणाचा पाया म्हणून केला जाईल.