New India Co-operative Bank: मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहकांच्या रांगा घाबरल्या

Mumbai Bank Crisis: मुंबई येथील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (New India Co-operative Bank) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अत्यंत कडक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांची बातमी बाहेर पडताच ग्राहकांनी बँकेच्या बाहेर रांगा लावल्या. खातेधारक, बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक, अंधेरी येथील विजयनगर शाखेबाहेर रांगेत उभे असल्याचे दिसून आले. या ग्राहकांनी त्यांच्या निधीबाबत स्पष्टता नसल्याबद्दल गोंधळ आणि निराशा व्यक्त केली. आरबीआयच्या निर्देशानुसार, पर्यवेक्षी कारणांमुळे बँकेला बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही ठेवीदार खात्यांमधून पैसे काढण्याची परवानगी देण्यास मनाई आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांचे पैसे कधी मिळतील याबाबत अनिश्चितता आहे. अनेकांचा असा दावा आहे की बँकेच्या ग्राहक समर्थन सेवा आणि मोबाइल अॅप प्रतिसाद देत नाहीत.

बँकेवर ठेविदारांचा दबाव

गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, बँक अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना कूपन वाटले, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या लॉकरमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. तथापी, यामुळे फारसा दिलासा मिळाला नाही, कारण बहुतेक ठेवीदार त्यांच्या बचतीबद्दल चिंतेत आहेत. या घडामोडीमुळे आर्थिक विश्वात खळबळ उडाली आहे. (हेही वाचा, RBI To Launch New Banking Domain: आता बँक खात्यात पैशांची फसवणूक टाळणे होणार सोपे; RBI एप्रिलपासून लागू करणार नवीन नियम)

आरबीआयचे निर्देश आणि त्याचे परिणाम

आरबीआयचे निर्बंध गुरुवारी बँकेचे कामकाज बंद झाल्यापासून लागू झाले आणि सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील, पुनरावलोकनाच्या अधीन राहतील. नियामकाने म्हटले आहे की, बँकेची सध्याची तरलता स्थिती पाहता, पूर्व परवानगीशिवाय कोणतेही पैसे काढण्याची परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, बँकेला विशिष्ट अटींनुसार ठेवींवर कर्जे ऑफसेट करण्याची परवानगी आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिलांसह आवश्यक खर्च देखील भरण्याची परवानगी आहे.

ग्राहकांमध्ये प्रचंड चिंता

13 फेब्रुवारी 2025 पासून, बँक आरबीआयच्या पूर्व परवानगीशिवाय कर्ज देऊ शकत नाही किंवा नूतनीकरण करू शकत नाही, गुंतवणूक करू शकत नाही किंवा नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाही. केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले की ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकेच्या आर्थिक आरोग्यातील अलीकडील महत्त्वाच्या घडामोडींना तोंड देण्यासाठी ही पावले आवश्यक आहेत.

खातेधारकांसाठी ठेव विमा

एक महत्त्वपूर्ण मदत उपाय म्हणून, ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) पात्र ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा दावे प्रदान करेल. तथापि, दाव्यांसाठी प्रक्रिया आणि वेळ अस्पष्ट आहे, ज्यामुळे ठेवीदारांच्या चिंता वाढतात. आरबीआय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याने, ठेवीदार आणि आर्थिक तज्ञ येत्या काही महिन्यांत बँकेचे निर्बंध उठवले जातील की वाढवले ​​जातील याबद्दल पुढील अपडेट्सची वाट पाहत आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)