Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

सध्या मुस्लीम धर्मियांचा पवित्र महिना रमजान (Ramadan) सुरु आहे. मात्र कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) पार्श्वभुमीवर सरकारने अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. आता, रमजान कालावधीत दक्षिण मुंबईतील मशिदीत लोकांना नमाज पठन करण्याची परवानगी मागणाऱ्या शहरातील एका ट्रस्टला, मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) बुधवारी परवानगी नाकारली. कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत नागरिकांची सुरक्षा अधिक महत्वाची आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

यावेळी त्यांनी नमूद केले की, 'कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्बंध लादणे आहेत व ते योग्य आहे. धार्मिक प्रथा साजऱ्या करण्याचा किंवा त्या पाळण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे, परंतु त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांचे संरक्षण.' दक्षिण मुंबईतील मशिदीत मुस्लिम समुदायातील लोकांना दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी, जुमा मशिद ट्रस्टने Juma Masjid Mosque Trust), दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, एक एकरात ही मशिदी पसरली आहे आणि एकावेळी सुमारे 7,000 लोक एकत्र येऊ शकतात.

मात्र, कोविड-19 परिस्थितीचा विचार करता रमजान कालावधीत सुरक्षाविषयक सर्व सावधगिरी बाळगून, एकावेळी फक्त 50 जणांनाच नमाज अदा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी या याचिकेला विरोध दर्शविला. सध्या मुंबई व महाराष्ट्रातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही कोणत्याही धर्मास, विशेषत: या 15 दिवसांच्या कालावधीत अपवाद देऊ शकत नाही. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी जास्तीत जास्त लोक एकत्र येण्याची जोखीम पत्करू शकत नाही आणि यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य केले पाहिजे. सरकार कोणत्याही व्यक्तीला तिचा धर्म पाळण्यास मनाई करत नाही, मात्र त्यांनी धाम्रिक गोष्टी आपल्या घरातच कराव्यात.’ (हेही वाचा: राज्यात 1 मे पर्यंत लागू असलेल्या संचारबंदी मध्ये पहा नेमकं काय सुरू, काय बंद असेल?)

त्यानंतर, आम्ही याचिकाकर्त्याला मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही, असे म्हणत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. याआधीही कोरोनामुळे अनेकवेळा धार्मिक कार्यक्रमांना न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे.