Maharashtra: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त मोबदला एकरकमी देणे बंधनकारक करणारा कायदा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आणण्याची राजू शेट्टींची मागणी
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या कथित शोषणावर प्रकाश टाकण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात दोन दिवसीय आंदोलन सुरू केलेल्या शेतकरी नेत्याने, सरकारने शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांची संघटना आंदोलन तीव्र करेल, अशी धमकी दिली.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane farmers) रास्त मोबदला (FRP) एकरकमी देणे बंधनकारक करणारा कायदा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आणावा, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Sanghatna) अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी गुरुवारी केले. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या कथित शोषणावर प्रकाश टाकण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात दोन दिवसीय आंदोलन सुरू केलेल्या शेतकरी नेत्याने, सरकारने शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांची संघटना आंदोलन तीव्र करेल, अशी धमकी दिली. SSS ने आपल्या आंदोलनादरम्यान सर्व साखर कारखान्यांना दोन दिवस काम बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गुरुवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस आंदोलन सुरू केले आहे.
आमचा विरोध कोल्हापूर आणि सांगलीत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे आम्ही राज्य सरकारचे लक्ष वेधत आहोत. जर ते मौन राहिल्यास महाराष्ट्रभर आंदोलन तीव्र करण्यास भाग पाडले जाईल. ते खूप आक्रमक होईल. शेतकरी नेत्याचे म्हणणे आहे की दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी पेमेंटला परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे गिरण्यांना शेतकऱ्यांना कायदेशीर पेमेंट रोखण्यास मदत होते. हेही वाचा Shraddha Walkar Murder Case: आफताबच्या नार्को चाचणीच्या परवानगी अर्जाला न्यायालयाकडून मान्यता
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एफआरपी एका हप्त्यात देण्याचा कायदा आणावा. त्यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणून तो राज्याच्या विधानसभा आणि परिषदेत मंजूर करून घ्यावा. तो एसी झाला की साखर कारखान्यांना त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. त्याशिवाय, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेची कडक तरतूद असावी, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात 15 ऑक्टोबरपासून उसाचे गाळप सुरू झाले.
दमदार पावसामुळे 202 पैकी केवळ 32 गिरण्या सुरू झाल्या. ऑगस्टमध्ये आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने उसासाठी 305 रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपी निश्चित केला होता. साखर कारखाने आता साखर उत्पादनावर बँकिंग करत नाहीत. ते इथेनॉल तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उसाचा वापर करत आहेत. इथेनॉल जास्त परतावा देत आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी त्यांचा नफा शेतकर्‍यांना द्यावा. त्यांनी शेतकऱ्यांना एका हप्त्यात पैसे देऊ नयेत, असे कारण नाही. त्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे द्यावेत, शेट्टी म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी त्यांचा ऊस साखर कारखान्यांना विकला की, त्यांना 15 दिवसांत संपूर्ण रक्कम अदा करावी. पेमेंट रोखून ठेवणे किंवा पेमेंटचा काही भाग करणे यामागील कारण काय आहे? हप्ता भरण्याच्या नियमाद्वारे राज्य सरकारने साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची आणखी पिळवणूक करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
ते एका वर्षासाठी पेमेंट वाढवू शकतात. शिवाय गिरण्यांना विकलेल्या उसाचे पैसे मिळाल्याशिवाय शेतकरी जगणार कसा? त्यांना पुढील वृक्षारोपणाची तयारी सुरू करावी लागेल. आणि कौटुंबिक गरजांसाठी पैशांचे काय? SSS नेत्याने मांडलेली आणखी एक मागणी म्हणजे केंद्राने साखरेचे दर प्रतिकिलो 31 वरून 35 रुपये आणि इथेनॉलचे दर प्रति लिटर 5 रुपये वाढवावे.