High Court On Raj Thackeray: राज ठाकरे यांना हायकोर्टाचा दिलासा, समन्स रद्द; धार्मिक वक्तव्याबद्दही नोंदवले महत्त्वाचे मत
एखाद्या व्यक्तीच्या वक्तव्य अथवा भाषणामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या अथवा भडकवल्या जाऊ शकत नाहीत, असे मत नोंदवत दिल्ली हायकोर्टाने मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या विरुद्धचे समन्स रद्द केले आहे.
राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) दिलासा दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या वक्तव्य अथवा भाषणामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या अथवा भडकवल्या जाऊ शकत नाहीत, असे मत नोंदवत दिल्ली हायकोर्टाने मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या विरुद्धचे समन्स रद्द केले आहे. धर्म आणि श्रद्धा या माणसांसारख्या नाजूक नसतात. भारत हा विविधतेत एकता मानणारा देश आहे. त्यामुळे धार्मिक किंवा सामाजिक भावना एवढ्या नाजूक असू शकत नाहीत की एखाद्या व्यक्तीच्या भाषणाने दुखावल्या जातील किंवा त्याला चिथावणी दिली जाईल.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी राज ठाकरे यांना दिलासा देत समन्स रद्द केले. दरम्यान, समन्स रद्द करताना न्या. जसमीत सिंग यांनी मत नोंदवले की, भारत हा विविध जाती, धर्म आणि भैगोलिक वैविध्य असलेला आणि विविध भाषांनी समृद्ध झालेला अद्वितीय देश आहे. विविधतेत एकता आणि एकतेत सहजीवन हा भारताचा आत्महा आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या वक्तव्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जातील एवढ्या त्या नाजूक असू शकत नाहीत. (हेही वाचा, Raj Thackeray Statement: सावध रहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना राज ठाकरेंचा सल्ला)
कोर्टाने पुढे म्हटले की, देशातील धर्म आणि श्रद्धा माणसांइतक्या नाजूक नाहीत. त्या शतकानुशकते आणि पिढ्यानपिढ्या टीकून आहेत. देशातील नागरिकांचा विश्वास आणि धर्म अधिक लवचिक आहेत. जे एखाद्या विचाराने अथवा वक्तव्याने भडकून दुखापत करतील किंवा चिथावणीने भडकतील इतके त्या ठिसूळ नाहीत.
काय आहे प्रकरण?
राज ठाकरे यांनी 2008 मध्ये छटपुजेवरुन केलेल्या वक्तव्यावरुन त्यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी सात गुन्हे दाखल होते. यात देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचाही समावेश आहे. या गुन्हासंदर्भात राज ठाकरे यांच्या विरोधात समन्स जारी करण्यात आले होते. हे समन्स रद्द करताना न्यायालयाने ही निरिक्षणे नोंदवली आहेत. राज ठाकरे यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने 2010 मध्ये या सर्व तक्रारी दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टाकडे वर्ग केल्या होत्या.