Raj Bhavan and MVA Government Conflict: राजभवन आणि महाविकासआघाडी सरकार यांच्यात नाराजीनाट्य; राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या पत्रावर सुभाष देसाई यांचे भाष्य
हा संघर्ष आता एकमेकांना पत्र लिहून नाराजी कळविण्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे आणि चव्हाट्यावरही आला आहे. त्यामुळे या संघर्षाचे फलीत महाराष्ट्रासाठी काय असणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन महाविकासआघाडी सरकार ( Maha Vikas Aghadi Government ) आणि राज्यपाल यांच्यात चांगलाच संघर्ष सुरु आहे. हा संघर्ष आता एकमेकांना पत्र लिहून नाराजी कळविण्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे आणि चव्हाट्यावरही आला आहे. त्यामुळे या संघर्षाचे फलीत महाराष्ट्रासाठी काय असणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्राला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी उत्तर दिले आहे. या उत्तरात आपल्या पत्रातील भाषेमुळे मला वैयक्तिक दु:ख झाले आहे, अशी भावना राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे. त्यावर राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही प्रतिक्रिया देत राजभवनाकडून (Raj Bhavan) अपेक्षीत सहकार्य मिळत नसल्याने सरकारही नाराज असल्याचे म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक गुप्तमतदान पद्धीतीने घेण्याची परंपरा आहे. मात्र, या वेळी अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने व्हावी, अशी इच्छा राज्य सरकारने पत्रद्वारे राज्यपालांकडे व्यक्त केली. तसेच, आवाजी मतदानासाठी मान्यता द्यावी अशीही विनंती केली. यावर राज्यपालांनी परखड शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला पत्र लिहीत म्हटले की, आपल्या पत्रातील भाषेमुले मी व्यक्तीगत दु:खी झालो. (हेही वाचा, Vidhan Sabha Speaker Election: आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीस राज्यपालांचा नकार, महाविकासआघाडी सरकारला धक्का)
दरम्यान, राज्यपालांच्या पत्राबाबत राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्यास नकार दिला याविषयी विचारले असता, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटले की, राज्य सरकार नेहमीच राज्यपालांचा आदर राखत आहे. मात्र राजभवनाकडून अपेक्षीत सहकार्य मिळत नाही. राज्य सरकारला केवळ सल्ला देणे इतकेच राज्यपालांचे काम आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संघर्षाचा प्रसंग आला असता. मात्र, राज्य सरकारने तो जाणीवपूर्वक टाळला. राज्यपालांची परवानगी मिळेपर्यंत थांबण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यपाल नाराज आहेत असे सांगितले जाते. तर, राज्य सरकारही राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे नाराज आहे, असेही सुभाष देसाई म्हणाले.