Shiv Sena MLAs Disqualification Case: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ उडणार? शिवसेना आमदारांच्या याचिकेवर आज राहुल नार्वेकर करणार सुनावणी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील या 54 आमदारांपैकी एक आहेत. शिंदे वैयक्तिकरित्या सुनावणीला उपस्थित राहणार नाहीत. कामानिमित्त गोव्याला जात असल्याने त्यांचे प्रतिनिधीत्व वकील करू शकतात.

Rahul Narvekar (PC - ANI)

Shiv Sena MLAs Disqualification Case: शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या 54 आमदारांना आज दुपारी विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात त्यांच्या वकिलांसह एकत्र येण्यास सांगण्यात आले आहे. आज विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) विरोधकांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू करणार आहेत. आमदारांना स्वतंत्रपणे त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी सभापतींसमोर बोलावले जाणार आहे. ही सुनावणी एका दिवसात संपेल की, या प्रकरणाचा निकाल आणखी पुढे ढकलेलं हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वाद आणि प्रतिवाद करणाऱ्या आमदारांना पुरावे सादर करत म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. प्रत्येक याचिकेची वेगळी सुनावणी केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील या 54 आमदारांपैकी एक आहेत. शिंदे वैयक्तिकरित्या सुनावणीला उपस्थित राहणार नाहीत. कामानिमित्त गोव्याला जात असल्याने त्यांचे प्रतिनिधीत्व वकील करू शकतात. शिवसेनेने (UBT) सकाळी विधानभवन परिसरात आपल्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आमदारांचीही सुनावणीपूर्वी बैठक होऊन रणनीती आखण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा - भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष JP Nadda महाराष्ट्रात दाखल; पुण्यात 3 दिवसीय RSS All India Coordination Meet मध्ये घेणार सहभाग)

विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी गेल्या आठवड्यात शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या 40 आमदारांना आणि उद्धव ठाकरे गटातील, शिवसेना (यूबीटी) 14 आमदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. शिवसेनेचे (UBT) आमदार अनिल परब यांनी सांगितलं की, शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवले जाईल. यावेळी त्यांनी भाजपने सरकार वाचवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडल्याचा आरोपही केला आहे.

परब यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल जवळपास लिहून घेतला आहे. आता तो केवळ स्पीकरकडे सुनावणीसाठी पाठवला आहे. 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले जाईल. दरम्यान, नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे की, ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया असून, घटनेतील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल. सर्व आमदारांना मतदानाची संधी दिली जाईल.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now