Rahul Gandhi RSS Defamation Case: राहुल गांधी यांना आरएसएस मानहानी प्रकरणी दिलासा, मुंबई हायकोर्टाकडून दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द
हाय कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) स्वयंसेवकाने दाखल केलेल्या गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी देणारा दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) रद्द केला. हाय कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के चव्हाण यांनी या याचिकेवरील निर्णय 26 जून रोजी राखून ठेवला होता. राखून ठेवलेला निकाल देताना कोर्टाने म्हटले की, त्यांनी निकाल दिला, याचिकेला परवानगी आहे असे अस्पष्ट आदेश देत दस्तऐवजाचे प्रदर्शन रद्द करून बाजूला ठेवण्यात आले आहे. ऑर्डरमध्ये केलेल्या निरीक्षणांच्या अनुषंगाने प्रदर्शनासंबंधी चाचणीसह दंडाधिकारी न्यायालयाला पुढे जाण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
खटल्यातील विलंबाची कोर्टाकडून दखल
हायकोर्टाने मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला खटला "त्वरीत हाताळण्याचे" निर्देश दिले. आदेशानंतर, कागदपत्र प्रदर्शन रद्द करण्यात आले आहे. गांधींविरुद्धचा खटला पूर्ण होण्यास झालेल्या गंभीर विलंबाची न्यायालयाने दखल घेतली, जी एक दशकापासून लांबली आहे. हे प्रकरण 2014 चे आहे, जेव्हा RSS कार्यकर्ता राजेश कुंटे यांनी त्याच वर्षी 6 मार्च रोजी काँग्रेस नेत्याने दिलेल्या भाषणाबद्दल भिवंडी कोर्टात राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. गांधी यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रपीता महात्मा गांधी यांच्या हत्येला आरएसएस जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. (हेही वाचा, Rahul Gandhi's Image As Doormat: महाराष्ट्रातील मंदिरामध्ये पायपुसणी म्हणून वापरला राहुल गांधींचा फोटो? सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल (Watch))
मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने या प्रकरणातील एकमेव साक्षीदार असलेल्या राजेश कुंटे यांनी सादर केलेली काही कागदपत्रे 3 जून रोजी रेकॉर्डवर घेतली. ज्या कथित बदनामीकारक भाषणाच्या आधारे राहुल गांधींविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता. राहुल गांधींचे वकील, सुदीप पासबोला आणि कुशल मोर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, कुंटे यांनी स्वतःच्या पुराव्यांच्या आधारे खटला चालवावा आणि अतिरिक्त कागदपत्रांवर अवलंबून राहू नये. कुंटे यांचे वकील तपन थत्ते यांनी असा युक्तिवाद केला की कागदपत्र कसेही करून त्यांना सिद्ध करावे लागेल, त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात काहीही चुकीचे नाही. मॅजिस्ट्रेटचा आदेश रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय राहुल गांधींविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या मानहानीच्या खटल्यात महत्त्वपूर्ण घडामोडी दर्शवतो. दरम्यान, पाठिमागच्या 10 वर्षात बऱ्याच घडामोडी घडल्या. राहुल गांधी यांनी आरएसएसविरोधात केलेले वक्तव्य हे सन 2014 मधील आहे. या प्रकरणावरुन अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. या प्रकरणाला अनेक ऐतिहासिक संबंध आहेत.