Pune Metro Expansion: पुणेकरांचा प्रवास अधिक सुकर होणार; उपनगरांना जोडणाऱ्या मेट्रो मार्गांसाठी 180 कोटी रुपये मंजूर

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पुणे मेट्रोच्या तीन प्रमुख विस्तार मार्गांसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने १८० कोटी रुपयांचा नवा निधी मंजूर केला आहे. राज्य नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) नुकताच जारी केला असून, यामुळे चालू प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळणार आहे.

या निधीअंतर्गत स्वारगेट ते कात्रज या पूर्णपणे भूमिगत मार्गाला सर्वाधिक वाटा मिळाला असून, वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली या उन्नत (एलिव्हेटेड) मार्गांच्या कामांसाठीही समभाग भांडवल वितरित करण्यात आले आहे.

स्वारगेट-कात्रज मार्गाला मोठा आर्थिक पाठबळ

मंजूर करण्यात आलेल्या १८० कोटी रुपयांपैकी स्वारगेट-कात्रज मेट्रो मार्गासाठी सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने १०० कोटी रुपये थेट समभाग (इक्विटी) म्हणून आणि ८० कोटी रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज (सबऑर्डिनेट लोन) स्वरूपात मंजूर केले आहेत.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत (महा-मेट्रो) विकसित केल्या जाणाऱ्या या भूमिगत मार्गाचा एकूण मंजूर खर्च सुमारे २,९५४.७५ कोटी रुपये आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा एकूण समभाग वाटा ३९७.८३ कोटी रुपये निश्चित आहे. या ताज्या १०० कोटी रुपयांच्या वितरणासह या मार्गासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्यक्षात मिळालेला एकूण समभाग २०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तसेच मंजूर ३२२.१० कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जापैकी आतापर्यंत १६० कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत.

वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली मार्ग विस्तार

राज्य शासनाने वनाज-रामवाडी मेट्रो मार्गिकेच्या पुढील विस्तारासाठीही स्वतंत्र निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये कॉरिडॉर २-ए (वनाज ते चांदणी चौक) आणि कॉरिडॉर २-बी (रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी) या दोन मार्गांसाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून २० कोटी रुपयांचे समभाग भांडवल दिले आहे.

या दोन्ही मार्गांचा एकूण सुधारित खर्च सुमारे ३,६२६.२४ कोटी रुपये असून, यात राज्य शासनाचा हिस्सा ४७९.७१ कोटी रुपये आहे. या ताज्या तरतुदीसह या दोन मार्गांसाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत एकूण ८० कोटी रुपयांचा समभाग निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हे दोन्ही मार्ग मिळून एकूण १२.७५ किलोमीटर लांबीचे असून त्यावर १३ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे कोथरूड, चांदणी चौक, खराडी आणि वाघोली परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

निधीचे नियोजन आणि पारदर्शकता

महा-मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनुसार, टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणारा हा निधी प्राधान्यक्रमावरील बांधकामे आणि भूसंपादनाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाईल.

शासनाने जारी केलेल्या आदेशात महा-मेट्रोला केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिका यांच्याकडून मिळणाऱ्या निधीचे हिशोब स्वतंत्र ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आर्थिक पारदर्शकता राखली जावी आणि प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. शहराचा विस्तार वेगाने होत असताना मेट्रोचे जाळे उपनगरांपर्यंत पोहोचल्यास नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल.