Protest Outside Silver Oak: 'मिडिया घटनास्थळी पोहोचते मात्र पोलीस नाही, पोलिसांचे मोठे अपयश, याची चौकशी व्हायला हवी'-' देवेंद्र फडणवीस

न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिवहन मंत्री परब यांनी हायकोर्टाने ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये कामावर रुजू होणाऱ्या कामगारांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते.

Devendra Fadnavis and Sharad Pawar (Photo Credits: Instagram & Facebook)

काल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या मुंबईमधील घरासमोर एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Workers) मोठे आंदोलन केले. पवार यांच्या घरावर चप्पलफेकाही करण्यात आली. या प्रकरणाचा राज्यातील अनेक नेत्यांनी निषेध केला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनीदेखील शनिवारी निदर्शनेचा निषेध करताना सांगितले की, हे पोलीस विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांचे ‘मोठे अपयश’ आहे, ज्याची चौकशी झाली पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कामगारांचे प्रश्न योग्य मंचावर मांडले जाणे आवश्यक आहे आणि राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद द्यायला हवा.

काल एमएसआरटीसीच्या 100 हून अधिक कामगारांच्या गटाने दुपारी दक्षिण मुंबईतील पेडर रोडवरील पवार यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ या दुमजली बंगल्याबाहेर अचानक आणि तीव्र आंदोलन केले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या सुप्रिमोच्या विरोधात घोषणाबाजी केली गेली. त्यांच्यापैकी काही जण घराकडे पादत्राणे फेकताना दिसले. पवारांनी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी काहीही केले नाही, असा या कर्मचाऱ्यांच्या आरोप त्यांनी केला.

यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘आंदोलनानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा उद्भवतो की आंदोलकांच्या हालचालींबद्दल संपूर्ण मीडियाला माहिती होती. मीडियामध्ये काम करणाऱ्या माझ्या काही मित्रांनी मला काल सांगितले की, त्यांना दुपारी 2.30 वाजता आंदोलनाबाबत मेसेज आले होते. मात्र पोलीस याबाबत अनभिज्ञ होते. मिडिया घटनास्थळी पोहोचते मात्र पोलीस नाही. कॅमेरे (माध्यमे) वेळेत तिथे पोहोचतात, परंतु पोलीस उशिरा पोहोचतात. पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणेचे हे मोठे अपयश आहे. याबाबत चौकशी व्हायला हवी.’ (हेही वाचा: शरद पवारांच्या निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्याचा ममता बॅनर्जींकडून निषेध, केलं असं ट्विट)

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिवहन मंत्री परब यांनी हायकोर्टाने ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये कामावर रुजू होणाऱ्या कामगारांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. राज्य परिवहन मंडळाचे 90,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी नोव्हेंबर 2021 पासून संपावर आहेत. संप सुरू झाल्यापासून एमएसआरटीसीच्या सुमारे 120 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.