Plastic Ban: राज्यात प्लास्टिक बंदी झाली आणखी कठोर; शिंदे-फडणवीस सरकारने घातली 'अशा' उत्पादनांवर बंदी

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक कोटिंग आणि लॅमिनेशन असलेल्या उत्पादनांवर (Plastic Coated Products) बंदी घातली आहे. राज्यात प्लास्टिक वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टिक बंदीच्या नियमात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअंतर्गत राज्य प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून सिंगल युज प्लास्टिकच्या वापराच्या बंदी घातली आहे. या नियमाचे महाराष्ट्रात काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.

सहजासहजी नाश पावणाऱ्या निकृष्ट प्लॅस्टिकच्या ढिगांच्या समस्येपासून मुक्ती मिळावी यासाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 7 जुलै रोजी महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादनांशी संबंधित अधिसूचना 2018 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच निर्णयानुसार, राज्य सरकारने 15 जुलै रोजी अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक कोटिंग आणि लॅमिनेशनसह उत्पादनांवर बंदी घातली.

या सुधारित नियमांनुसार, डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट्स, ग्लास, चमचे, वाट्या, भांडी इत्यादी प्लास्टिकचे लेप असणाऱ्या आणि लॅमिनिअम पेपर किंवा अॅल्युमिनियम सदृश वस्तूंच्या उत्पादनावर आणि वापरावर राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस वाढणारा प्लास्टिकचा कचरा कमी करण्यासाठी ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. (हेही वाचा: शिंदे सरकार हे डाका मारुण आणलेलं सरकार, नाना पटोलेंचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर घणाघात)

राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस प्लास्टिक कचऱ्याचा वाढता धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारपेठांमध्ये प्लास्टिकचे लेप आणि लॅमिनेशन डिश, कंटेनर, ग्लासेस, कप इत्यादी कागदी वस्तू म्हणून विकल्या जात आहेत. या कचऱ्याचा पुनर्वापर शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयात टाकला जातो. पुनर्वापराच्या अभावामुळे ते रात्री जाळले जातात, त्यामुळे प्रदूषण वाढते. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचं पाऊल उचलण्यात आले आहे.