अमराठी लोकांना लक्ष्य केल्याबद्दल Raj Thackeray यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; MNS आक्रमक, दिला सज्जड इशारा- 'त्यांना महाराष्ट्रात राहू द्यायचे का, यावरच विचार करावा लागेल'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे यांनी प्रचंड विरोधामुळे मराठी भाषा आंदोलन थांबवले आहे. राज्य सरकारच्या कडक भूमिकेमुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला, असे म्हटले जात आहे. पण तरीही राज ठाकरे यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. आता मराठी भाषेच्या वादाचे प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्या मुंबईतील बाहेरील लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, त्यांचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर मनसे सदस्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

ही याचिका उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी दाखल केली आहे. सुनील शुक्ला महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय रहिवाशांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आणि उत्तर भारतीयांच्या हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. अ‍ॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड श्रीराम परक्कट यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत शुक्ला आणि इतर हिंदी भाषिक व्यक्तींविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणाच्या अनेक घटनांचा आरोप करण्यात आला आहे आणि ठाकरेंविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची तसेच मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ही याचिका दाखल झाल्यानंतर मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, 'कुठला तरी भैय्या म्हणे कोर्टात गेला आहे की मनसेची मान्यता रद्द करावी .मराठी माणसाचा पक्ष बंद व्हावा म्हणून भैय्ये प्रयत्न करणार असतील तर भैय्यांना मुंबईत ,महाराष्ट्रात राहू द्यायचं का यावर विचार करावा लागेल.'

राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर मनसेचा सज्जड इशारा: 

याचिकेनुसार, गेल्या काही महिन्यांत, शुक्ला यांना त्यांच्या राजकीय ओळखीमुळे आणि उत्तर भारतीय हक्कांसाठी वकिली केल्यामुळे गंभीर धमक्या, छळ आणि शारीरिक धमकीचा सामना करावा लागला आहे. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, या धमक्यांमुळे हिंसाचार आणि शारीरिक हल्ल्यांचे सार्वजनिक आवाहन वाढले आहे. याचिकेत 30 मार्च 2025 रोजी गुढीपाडव्याच्या रॅलीत ठाकरे यांनी केलेल्या भाषणावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी मॉल आणि बँकासारख्या सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर भारतीयांविरुद्ध, ते मराठी बोलत नाहीत म्हणून हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप आहे.

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, हे भाषण टीव्हीवर प्रसारित केले गेले होते, त्यानंतर मुंबईत हल्ले झाले, ज्यामध्ये पवई आणि वर्सोवा येथील डी-मार्ट येथील घटनांचा समावेश होता, जिथे हिंदी बोलल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की या कायद्यांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153ए, 295ए, 504, 506 आणि 120बी आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 125 च्या तरतुदी आहेत, ज्या भाषा आणि प्रदेशाच्या आधारावर शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित आहेत. (हेही वाचा: Marathi Language Row: राज ठाकरे यांचे मनसे कार्यकर्त्यांना पत्र; मराठी भाषेसाठी चालवले जाणारे आंदोलन थांबवण्याचे केले आवाहन)

या घटनांबाबत त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे अनेक तक्रारी सादर केल्या आहेत, ज्यात सुरक्षा आणि एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यांनी असाही दावा केला की, गेल्या वर्षी जूनमध्ये त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला निवेदन दिले होते, ज्यामध्ये द्वेषपूर्ण मोहिमांमध्ये कथित सहभागासाठी मनसेची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्य अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्क्रियतेमुळे त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारे निवेदनही दिले होते, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.