राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारासाठी पॅन क्रमांक असणार अनिवार्य; उपमुख्यमंत्री अ‍जित पवार यांचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची आज मंगळवार, 14 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)  यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक पार पडली. यामध्ये आज राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांशी निगडित मोठा निर्णय घेण्यात आला, यानुसार यापुढे संबंधित कोणतेही व्यवहार करताना पॅन कार्ड क्रमांक (PAN Card Number) असणे अनिवार्य असणार आहे. हा निर्णय महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी घेण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. याशिवाय येत्या काळात वित्त मंत्रालयाकडून राज्यातील विकासयोजना,पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यात येईल अशीही खात्री दर्शवण्यात आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, या बैठकीत अजित पवार यांनी आर्थिक स्थिती वाईट असण्यामागे महसूल चोरी हे कारण असल्याचे म्हणत यापुढे ही पिछाडलेली स्थिती मार्गावर आणण्यासाठी ज्या ज्या मार्गातून महसूलचोरीला चालना मिळेल तिथे रोख बसवण्याचा प्रयत्न असेल असे सांगितले. ऑनलाईन लॉटरीच्या माध्यमातून होणारी महसूल चोरी हे कारण पाहता यावर उपाय म्हणून लॉटरी चालू ठेवायची की नाही याबाबत देखील येत्या काळात चर्चा घेण्यात येणार असल्याचे समजत आहे.

पहा ट्विट

दरम्यान, महसूल वाढीच्या अनुषंगाने देखील आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्या असून यापुढे मद्यविक्रीच्या हॉटेल्स व बार मध्ये कराच्या रूपात आकारण्यात येणारी अधिक रक्कम वगळून त्याऐवजी थेट मद्य उत्पादन निर्मिती प्रक्रियेवर सरसकट कर लागू करण्यात येईल असे समजत आहे.