Tripura Violence: महाराष्ट्रात काही भागातील हिंसाचारामुळे पुण्यामध्ये ग्रामीण परिसरात सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचे आदेश, पुणे पोलिसांनी जारी केले पत्रक
पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस कार्यक्षेत्रा व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रशासकीय प्रभारी असलेले पुणेचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी हे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहतील.
त्रिपुरातील (Tripura Violence) मुस्लिमांना लक्ष्य करणाऱ्या जातीय हल्ल्याचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त होत आहे. या मोर्चांना महाराष्ट्रातील (Maharashtra) काही भागात हिंसक वळण लागले आहे. यावर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी (Pune Police) CRPC कलम 144 अन्वये सोशल मीडिया (Social Media) आणि मेसेंजर प्लॅटफॉर्मवर संदेश पाठवणे किंवा पोस्ट करणे याला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. ज्यामुळे जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल. या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या प्रक्षोभक संदेशांसाठी सोशल मीडिया ग्रुप अॅडमिनिस्ट्रेटरनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस कार्यक्षेत्रा व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रशासकीय प्रभारी असलेले पुणेचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी हे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर IPC कलम 188 लोकसेवकाने जाहीर केलेला आदेश न मानणे अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
— Pune Rural Police (@puneruralpolice) November 14, 2021
व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुक , इंस्टाग्राम आणि अशा प्लॅटफॉर्मवर जातीय प्रक्षोभक किंवा आक्षेपार्ह संदेश पोस्ट करणे तसेच जातीय भडकाऊ संदेश असलेले फ्लेक्स बोर्ड आणि होर्डिंग्ज लावण्यास या आदेशात बंदी आहे. हेही वाचा Sanjay Raut On Tripura Violence: देशात हिंदूंना खरोखरच धोका असेल तर मोहन भागवतांनी दिल्लीत आंदोलन करावे, संजय राऊतांची प्रतिक्रिया
या आदेशात असे म्हटले आहे की, त्रिपुरातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रझा अकादमीने पुकारलेल्या बंद दरम्यान घडलेल्या विविध घटना; अमरावती, नांदेड, मालेगाव, पुसद आणि कारंजा येथे जातीय हिंसाचाराची नोंद झाली. काही समाजकंटक या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि ट्विटर यासारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे हे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2021 06:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
