Central Government Stops Onion Export: केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात बंदी, शेतकरी संतप्त, संघटना आक्रमक, भाजपची कोंडी

कांदा निर्यात (Onion Exports ) आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती याचा घनिष्ठ संबंध आहे. मधल्या काळात कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने शेतकरी आनंदात होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अचानक निर्णय घेतला आणि कांदा निर्यात बंद (Onion Exports Stop) केली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यात बंदी बाबत एक पत्रकही प्रसिद्ध केले. केंद्राच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम महाराष्ट्र आणि देशातील एकूणच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला आहे. कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणावर पडले आहेत. कांद्याला दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी प्रचंड तंतप्त झाले आहे. तर, कांदा निर्यातीचा निर्णय मागे घ्यावा या मागणीवर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे भाजपची मात्र मोठी कोंडी झाली आहे.

कांदा पावडर निर्यात कायम

वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या निर्णयाची तातडीने अंमबलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. कांद्याच्या बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून इतर सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीस बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, कांदा पावडर निर्यात मात्र सुरु राहणार आहे. (हेही वाचा, कांदा चिरताना डोळ्यातून पाणी का येते माहितेय? जाणून घ्या कारण)

हा तर शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा प्रकार- राष्ट्रवादी

शेतकऱ्याला चार पैसै मिळत असताना अचाकन कांदा नर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्याच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा प्रकार. कांदा निर्यात बंदी केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावी. शेतकऱ्याला तोटा होईल असा निर्णय घेऊन केंद्र सरकार हे शेतकऱ्याला परावलंबी बनविण्याचे धोरण राबवत आहे. आगोदरच 60% कांदा खराब झाला आहे. केंद्र सरकारने आता त्यात अधिक भर घालू नये, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे

केंद्र सरकारच्या पोटात का दुखतंय? - स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

शेतकऱ्याच्या घामाला भाव मिळत असेल तर केंद्र सरकारच्या पोटात का दुखत आहे? कांदा निर्यात झाल्यास शेतकऱ्याला पैसा मिळतो. ही निर्यात थांबवल्यास कांदा घरीच सडून जातो. कारण त्याने घातलेला खर्चही त्यातून निघत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने केंद्र सरकार कांदा निर्यात बंदी त्वरीत मागे घ्यावी. कांदा हा नाश्वंत माल आहे. तो वेळेत विकला गेला नाही तर त्याचा काहीही फादा होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी त्वरीत मागे घ्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केली आहे. तसेच, सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला.

कांदा निर्यात बंदी निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विश्वासघात -अखिल भारतीय किसान सभा

केंद्र सरकारचा कांदा निर्यात बंदी निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.

भाजपची कोंडी

भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्ष असलेल्या शेतकरी संघटनाही कांदा निर्यात बंदीवरुन आक्रमक झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी मागे घ्यावी अशी मागमी करत आहेत. त्यामुळे कांदा निर्यात मुद्द्यावर भाजप एकाकी पडल्याची स्थिती आहे. सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटनाही कांदा निर्यात बंदी विरोधात आक्रमक आहे. (हेही वाचा, कांदा शंभरीपार! नेटीझन्सनी बनवले TikTok वर मजेशीर व्हिडिओ (Watch Video)

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राज्यभरातील कांदा बाजारपेठेस मोठा फटका बसला. कांद्याची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीमध्ये काद्याचे दर काल दुपारपर्यंत तीन हजार रुपये प्रति क्विटंटपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, जेएनपीटी बंदरातून कांदा निर्यात पहिल्यासारखी होत नाही हे ध्यानात येताच कांद्याचे दर 2700 ते 2800 रुपयांपर्यंत घाली घसरले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, मुंबई येथील जेएनपीटी बंदराव तब्बल 400 कंटनेर, चेन्नई पोर्टवर 80 कंटेनर तर बांगलादेश सीमेवर 300 ट्रक कांदा अडकून पडला आहे. कांदा निर्यात पुढे होत नसल्याने देशातील कांदा दर मोठ्या प्रमाणावर पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे.