OBC Political Reservations: ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण निर्देश

महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणकींमध्ये 27% आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रलंबित याचिकेवर आज (मंगळवार, 12 जुलै) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी पार पडेल. तत्पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढण्यात येऊ नये. तसेच राज्या आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच राज्यात ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडतील हे नक्की. राज्यात सुमारे 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) पार पडतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने एक आयोग नेमला होता. या आयोगाने आपला अहवाल पूर्ण केला असून तो सरकारला सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष (तिहेरी चाचणी निकष) पूर्ण करण्यात आल्याचाही दावा राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात नेमलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यास मान्यता द्यावी अशी राज्य सरकारची मागणी होती. उत्तर प्रदेशमध्येही अशाच प्रकारचा आयोग स्थापन करत उप्र सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकवले होते. (हेही वाचा, OBC Political Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी)

उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवरच महाराष्ट्र सरकारने ही ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोग नेमला. त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत पुन्हा आरक्षणाची मागणी केली. परिणामी न्यायालय आता काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तूर्तास तरी न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच 92 नगरपारिला आणि जवळपास 4 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या वेळी या निवडणुकांच्या कार्यक्रमासही स्थगिती देण्याची मागणी कोर्टात झाली. परंतू, कोर्टाने निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमता हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.त्यामुळेराज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपालिका निवडणुका निश्चीत वेळापत्रकानुसार आणि ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडतील हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.