OBC Political Reservation: बांठिया आयोग अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, ओबीसी आरक्षण निर्णायक दिशेने

ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेवर सुनावणी आज (20 जुलै) पार पडली. या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात निवडणुका घ्या. पुढील दोन आठवड्यात या निवडणुका घ्या असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता राज्यातील ओबीसीआरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घेण्यात याव्यात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रात पुढच्या दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. (हेही वाचा, OBC Political Reservations: ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण निर्देश)

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या आयोगाने नाफडे वकिलांनी युक्तीवाद केला.याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि राज्य सरकारचे वकील यांच्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन जोरदार युक्तीवाद झाला. राज्य सरकारचे वकील नाफडे यांनी म्हटले की, बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी अहवालात त्रुटी असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर कोर्टानेच म्हटले की, याचिकाकर्तेय याविरुद्ध आव्हान देऊ शकतात.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना म्हटले की, आम्ही पावसाळ्यामुळे निवडणुका थांबवल्या होत्या. आम्ही निवडणुका घेण्यासंदर्भात सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. आता फक्त प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे बाकी आहे. त्यामुळे आम्ही आगामी दोन आठवड्यांमध्येही निवडणुका घेऊ शकतो. मात्र काही नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये 0% आरक्षण असल्याचेही आयोगाने कोर्टाला दिली.

आहे.