IPL Auction 2025 Live

'एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये'; शिवसेनेचे राज्यपालांना पत्र 

याशिवाय एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे.

CM Uddhav Thackeray (Photo Credits: Twitter)

महाराष्ट्रातील शिवसेनेत (Shiv Sena) सुरू झालेला वाद एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही मिटलेला नाही. उद्धव ठाकरे गटाने मंगळवारी मोठे पाउल उचलत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना पत्र लिहिले आहे. शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी लिहिलेल्या पत्रात, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होण्याच्या कायदेशीरतेवर अजूनही प्रश्नचिन्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 39 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे प्रश्न अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे या मंत्र्यांना शपथ देऊ नये असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, 'ज्यांच्याविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे आणि ज्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते अशांना मंत्री म्हणून नियुक्त करणे किंवा त्या व्यक्तींना कोणतेही फायदेशीर पद देऊ करणे हे अनुच्छेद 164 (1B) तसेच कलम 361B चे काटेकोरपणे पालन आणि त्याच्या भावनेच्या विरुद्ध असेल.’

पत्रात पुढे म्हटले आहे की, 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. 18 जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो, असे संकेत शिंदे गटातील शिवसेनेच्या आमदारांनी दिले होते. (हेही वाचा: Deepak Kesarkar On Shiv Sena: शिवसेना फुटीमागे प्रत्येक वेळी शरद पवार; दिपक केसरकर यांचा खळबळजन आरोप)

दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी याच मुद्द्यावर शिंदे गटावर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बेकायदेशीर आहे. मंत्र्यांनी शपथ घेतली तर ते संविधानाच्या विरोधात असेल. राऊत पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे.