भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांचा पोलीस कोठडीतील मुक्काम वाढणार ती त्यांना जामीन मिळणार याचा फैसला आज होणार आहे. सिंधुदुर्ग न्यायालयाने (Sindhudurg Court) नितेश राणे यांना ठोठावलेल्या पोलीस कोठडीची मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे पोलीस त्यांना आज पुन्हा एकदा कोर्टासमोर हजर करणार आहेत. कदाचीत सिंधुदुर्ग पोलिसांकडून (Sindhudurga Police) नितेश राणे यांची कोठडी वाढवून मागितली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालय आता काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संतोष परब हल्ला प्रकरणात (Santosh Parab Attack Case) नितेश राणे सध्या पोलीस कोठडीत आहेत. न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यास नितेश राणे यांचा बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, जर न्यायालयाने जामीन नाकारला तर मात्र नितेश राणे यांची कोठडी निश्चित राहिल. नितेश राणे यांना कोठडी मिळाल्यास ती न्यायालयीन असेल की पोलीस याबाबतही उत्सुकता आहे.
नितेश राणे यांना पोलीस कोठडी मिळताच सिंधुदुर्ग पोलीस जोरदार सक्रीय झाले आहेत. पोलिसांनी नितेश राणे यांची काल दोन तास चौकशी केली. त्यानंतर याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी राकेश परब आणि नितेश राणे यांची समोरासमोर चौकशी केल्याचेही वृत्त आहे. नितेश राणे हे राकेश परब यांच्या मार्फत हल्लेखोरांच्या संपर्कात होते का? याबाबत पोलीसांनी चौकशीत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. राकेश परब हे नितेश राणे यांचे स्वीय सहायक आहेत. दरम्यान, राणे यांचे वकील संग्राम देसाई यांनीही त्यांची भेट घेतल्याचे समजते. (हेही वाचा, Nitesh Rane: 'समय बडा बलवान होता है', नितेश राणे यांच्याकडून 'ते' ट्विट डिलीट; संतोष परब हल्ला प्रकरणात पोलिसांनी घडवलं कोकण दर्शन)
काय आहे प्रकरण?
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणुकीवेळी महाविकासआघाडीचे प्रचारप्रमुख शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर हल्ला झाला होता. हा हल्ला 18 डिसेंबर रोजी झाला होता. या प्रकरणी नितेश राणे यांच्यावर हल्ल्याचा आरोप आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात हल्ला करणारा प्रमुख आरोपी सचिन सातपुते याला सिंधुदुर्ग पोलीसांनी दिल्ली येथून अटक केली. त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीत त्याने नितेश राणे यांचे नाव घेतले. त्यानंतर कणकवली पोलिसांनी नितेश राणे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.
दरम्यान, दाखल गुन्ह्यात अटक होणार अशी शक्यता असल्याने नितेश राणे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र, सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा तिन्ही कोर्टात त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आता ते सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाला शरण गेले आहेत.