New Year Gift: पालघरने Transgenders ना जाहीर केली 12,000 रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत; ठरला पहिला जिल्हा

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करत, पालघर (Palghar) जिल्ह्याने ट्रान्सजेंडर्सना (Transgenders) नवीन वर्षाचे मोठे गिफ्ट दिले आहे. 2022 पासून पालघर जिल्हा ट्रान्सजेंडर्सना मासिक आर्थिक मदत देत आहे. वंचित लैंगिक अल्पसंख्याकांसाठी ही खचितच आनंदाची बाब आहे. पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसाल यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सुमारे 100 पात्र ट्रान्सजेंडर्सना प्रति महिना 1,000 रुपये (एकूण वार्षिक 12,000 रुपये) ची माफक मदत मिळेल जी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

गुरसाल यांनी आयएएनएसला दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत ही आर्थिक मदत दिली जाईल. अशी मदत निराधार, अंध, अपंग, अनाथ, मोठ्या आजाराला बळी पडलेल्या, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता महिला, वेश्याव्यवसायातून सुटका झालेल्या तसेच ट्रान्सजेंडर्स महिलांसाठी उपलब्ध आहे. या योजनेत 21,000 रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे. सामाजिक कार्यकर्ते वैभव संखे यांच्या मदतीने जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण करण्यात आले आणि या योजनेसाठी सुमारे 100 पात्र ट्रान्सजेंडर्सची निवड करण्यात आली.

यातील बऱ्याच ट्रान्सजेंडर्सना त्यांच्या बालपणीच कुटुंबाने घरातून बाहेर काढले आहे. बहुसंख्य लोकांकडे मूलभूत कागदपत्रे किंवा बँक खातेही नाही. बहुतेक जण निरक्षर आहेत. गुरसाल यांनी स्पष्ट केले की, अशा ट्रान्सजेंडर्सची नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. तसेच त्यांचे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, निवडणूक कार्ड इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे तयार केली जातील. त्यांची बँक खातीही उघडली जातील, ज्याठिकाणी सरकार ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करेल. (हेही वाचा: महिलेच्या परवानगीशिवाय तिला स्पर्श करणे म्हणजे तिच्या सन्माचा अपमान- बॉम्बे हायकोर्ट)

यासाठी ट्रान्सजेंडर्सना जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयात जायची गरज नाही. अनेक ठिकाणी शिबिरे आयोजित केली जातात जिथे ट्रान्सजेंडर जाऊ शकतात आणि कागदपत्रे आणि इतर औपचारिकतेसाठी स्वतःची नोंदणी करू शकतात. यासाठी, जिल्हा प्रशासनाने संभाव्य लाभार्थ्यांना नियमानुसार प्रमाणित करण्यासाठी डॉ. प्रदीप थोडी, डॉ. विवेक किणी, डॉ. प्रज्ञा सावर्डीकर आणि डॉ. जयपालसिंग राजपूत यांचा समावेश असलेले चार सदस्यीय वैद्यकीय पथक स्थापन केले आहे.

दरम्यान, एसगीएनवाय योजनेची अंमलबजावणी करणारा पालघर हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरल्याने, उर्वरित 35 जिल्हे लवकरच त्याचे अनुकरण करतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ट्रान्सजेंडर्स आणि अगदी मोठ्या LGBTQ समुदायांबद्दलच्या दुर्लक्षित समस्यांचा लवकर निचरा होण्यास मदत मिळेल.