Maharashtra Police | (Photo Credit - Twitter/ANI)

सोमवारपासून देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे (New Criminal Laws) लागू झाले आहेत, जे भारताच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत दूरगामी बदल घडवून आणतील. याअंतर्गत देशातील पहिला एफआयआर दिल्ली पोलीस ठाण्यात कमला मार्केटमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजी नगर येथे नवीन कलमानुसार राज्यातील पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी सिडको पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

माहितीनुसार, नवीन कायद्यानुसार कलम 64 अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, जो पूर्वी कलम 376 म्हणून ओळखला जात होता. ही घटना शहरातील एकता नगरमध्ये घडली या ठिकाणी दूध आणण्यासाठी गेलेल्या महिलेला अज्ञात व्यक्तीने मारहाण केली. नव्या कायद्यानुसार आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस पूर्णपणे सज्ज आहेत. पोलीस मुख्यालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांना जुन्या कायद्यांकडून नवीन कायद्यांकडे जाण्यासाठी माहिती पुस्तिका दिली आहे. यासोबतच पोलिसांना एक एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी करण्यात आली आहे. यात गुन्हेगारी, महिला व बालकांविरुद्धचे गुन्हे, मालमत्तेचे गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, संघटित गुन्हे, दहशतवादी कारवाया आणि अपघातांना कसे सामोरे जावे याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी 95 पानी पुस्तिकेच्या स्वागत सूचनेमध्ये पोलिसांना हे पुस्तक वापरण्याचे आवाहन केले आहे. या पुस्तकाच्या रूपाने प्रणालीचा उत्कृष्ट डेटाबेस तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच्या मदतीने गुन्हा नोंदवताना कलमे आणि तपासाबाबतचा गोंधळ सहज टाळता येईल. भारतीय नागरी संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) 2023 आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) 2023 या तीन कायद्यांनी अनुक्रमे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतली आहे. (हेही वाचा: First FIR Under New Criminal Code: नवी फौजदारी कायदा लागू, पहिला FIR दाखल; जाणून घ्या सविस्तर)

नवीन कायद्यानुसार, झिरो एफआयआर'मुळे कोणतीही व्यक्ती आता कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करू शकते. नवीन कायद्यांनुसार, खटला पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत फौजदारी खटल्यांचा निकाल येईल आणि पहिल्या सुनावणीच्या 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील. बलात्कार पीडितेचे निवेदन हे महिला पोलीस अधिकारी पिडीतेचे पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील आणि वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत सादर करावा लागेल. याशिवाय मॉब लिंचिंग प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलाची खरेदी आणि विक्री हा एक जघन्य गुन्हा बनवला आहे आणि अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कारासाठी मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा जोडली आहे.