Nawab Malik's Interim Bail: नवाब मलिक यांचा अंतरिम जामीन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; स्वातंत्र्याचा गैरवापर आणि साक्षीदारांना धमकावल्याचा आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत मलिक यांच्या नियमित जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत त्यांचा वैद्यकीय जामीन वैध असेल.

Nawab Malik | (Photo Credit - X )

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना मिळालेला अंतरिम जामीन (Interim Bail) रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नवाब मलिक हे आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत आहेत आणि साक्षीदारांना धमकावत आहे, त्याद्वारे त्यांच्यावर घातलेल्या जामीन अटींचा भंग होत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. अंडरवर्ल्ड फरारी दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी एनसीपी (अजित पवार) गटाचे नेते मलिक यांना अटक केली होती.

किडनीवर उपचार घेण्यासाठी ऑगस्ट 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. आता ते मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लढवत आहेत, ज्यासाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. मलिक यांनी त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे थेट उल्लंघन केल्याचा आरोप शहरातील रहिवासी सॅमसन पठारे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.

मलिक यांनी त्यांची किडनी निकामी होत असल्याच्या कारणावरुन वैद्यकीय जामीन मिळवला होता आणि त्यांना ‘रुग्णालयात भरती आणि सतत उपचारांची गरज होती’, मात्र मलिक यांच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया झाली नाही किंवा त्यांना रुग्णालयात दाखल केले नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. शिवाय, वैद्यकीय जामिनावर बाहेर यावेत असे ते गंभीर आजारी नाहीत किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या अयोग्यही नाहीत. त्यांनी प्रथमदर्शनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे आणि त्याच्यानंतर स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली मलिक हे त्यांच्या अटकेच्या प्रकरणाशी संबंधित आणि परिचित असलेल्या साक्षीदारांसह ‘स्कोअर सेटल’ करत आहेत आणि विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर साक्षीदारांना त्यांची भूमिका बदलण्यासाठी धमक्या देत आहेत’, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच, निवडणुकीच्याप्रचारामुळे ते सतत पीएमएलए न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेर राहून प्रसारमाध्यमांना मुलाखतीही देत ​​असल्याने पुन्हा त्यांच्या जामीन अटीचे उल्लंघन होत आहे. विशेष न्यायालयासमोरील खटल्याला जाणूनबुजून विलंब करून त्यांना दिलेल्या सवलतीचा गैरवापर करून ते योग्य न्यायापासून दूर जात आहे. यासह ते वेळोवेळी ईडीला आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपशील देण्यास अपयशी ठरले आहेत. (हेही वाचा: Raosaheb Danve Kicks Man: फोटो फ्रेममध्ये येणाऱ्या एकाला लाथ मारून बाहेर काढले; रावसाहेब दानवेंचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल)

ऑगस्ट 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मलिक यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि ते तो वेळोवेळी वाढवला गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत मलिक यांच्या नियमित जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत त्यांचा वैद्यकीय जामीन वैध असेल.