MVA Government Decision: राज्यपालांना कुलगुरु नियुक्तीसाठी राज्य सरकारची शिफारस आवश्यक, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार (MVA Government) आणि राज्यपाल (Governor) यांच्यातील संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाही. हा संघर्ष आता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारने थेट राज्यपालांच्या अधिकार मर्यादित करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय (MVA Government Decision) घेतला आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी आता राज्यपलांना राज्य सरकराची शिफारस आवश्यक असणार आहे. कुलगुरुंच्या नियुक्तीसंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या संभाव्य निर्णयामुळे राज्यातील विद्यापीठांतील कुलगुरुंवर अंकुश ठेवण्यासाठी आता प्रकुलपती पद निर्माण करण्यात येणार आहे. या पदावर राज्याचे प्र कुलपती म्हणून उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री असणार आहेत. या पूर्वी राज्यपाल हेच कुलपती होते आणि कुलपती या नात्याने राज्यातील कुलगुरुंवर राज्यपालांचाच अंकूश राहात असे.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आणि बदललेल्या नियमांबंद्दल राजभवाकडून अद्याप तरी कोणती प्रतिक्रिया आली नाही. राज्यपाल सध्या दोन दिवसांच्या देहरादून दौऱ्यांवर आहेत. राज्यपाल परत आल्यानंतर कदाचित राज्य सरकारच्या निर्णयावर राजभवनाकडून प्रतिक्रिया दिली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय कोणत्या आधाराव घेतला आहे याची माहिती घेतली जाईल. त्यानंतरच मत व्यक्त केले जाईल, असे राजभवनाने स्पष्ट केल्याचे प्रतिक्रिया राजभवनाने दिल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Raj Thackeray on MVA: महाविकासाघाडी सरकार पडणार? राज ठाकरे यांचे मोठे विधान)

दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयावरुन नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे राज्यपालांच्या अधिकारावर हस्तक्षेप असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून करण्यात आला आहे.