2006 Mumbai Train Blasts: मुंबई साखळी बॉम्पस्फोट प्रकरण; मुंबई हायकोर्टाकडून 11 आरोपींची निर्दोष मुक्तता

एका ऐतिहासिक निकालात, 2006 च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट (2006 Mumbai Train Blasts) प्रकरणात अभियोजन पक्षाला आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयश आल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सोमवारी (21 जुलै) सर्व 11 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या निर्णयामुळे (Mumbai Blasts Verdict) विशेष MCOCA न्यायालयाने सुनावलेले पाच आरोपींचे मृत्युदंड आणि सात आरोपींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षा रद्द करण्यात आल्या. विशेष खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांनी राज्य सरकारकडून दाखल केलेल्या मृत्युदंडाच्या मंजुरी अर्जांसह दोषींनी दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी केली.

प्रमुख आरोपी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

मृत्युदंड सुनावलेल्या चार आरोपींमध्ये मोहम्मद फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नविद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांचा समावेश आहे. हे सर्व आरोपी बॉम्ब लावणारे असल्याचा आरोप होता. पाचवा आरोपी कमाल अहमद अन्सारी (ज्याला मृत्युदंड ठोठावला होता) याचा 2022 मध्ये कोविडमुळे मृत्यू झाला होता.

उर्वरित सात आरोपी – तन्वीर अहमद अन्सारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अन्सारी, मुजम्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख आणि जमीर अहमद शेख – यांनी त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात हायकोर्टात अपील केले होते.

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्टची पार्श्वभूमी

11 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील सात ठिकाणी सलग RDX स्फोट झाले, ज्यात 189 जणांचा मृत्यू झाला आणि 827 प्रवासी जखमी झाले.

आठ वर्षांच्या दीर्घ सुनावणीनंतर 2015 मध्ये 13 पैकी 12 आरोपी दोषी ठरले. त्यापैकी पाच जणांना मृत्युदंड तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

सुरुवातीला स्थानिक पोलिस ठाण्यांत सात वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. हल्ल्याची गंभीरता लक्षात घेता ही केस त्या महिन्यातच राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (ATS) वर्ग करण्यात आली. 13 आरोपींना अटक करण्यात आली होती, तर 15 आरोपींना फरार घोषित करण्यात आले, ज्यांपैकी काही पाकिस्तानमध्ये असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

तपास आणि खटल्याचे तपशील

एक आरोपी ट्रेनमध्ये बॉम्ब लावताना ठार झाला, तर दुसरा चकमकीत मारला गेला. ATS ने MCOCA आणि UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि नोव्हेंबर 2006 मध्ये चार्जशीट दाखल केली.

या खटल्यात 192 सरकारी साक्षीदार, 51 बचाव साक्षीदार आणि 2 न्यायालयीन साक्षीदारांनी साक्ष दिली. सर्व जखमी साक्षीदारांना न्यायालयात आणणे शक्य नसल्याने अभियोजन पक्षाने 252 जखमींच्या प्रतिज्ञापत्रांचा दाखला दिला.

राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरें आणि ए. चिमालकर यांनी बाजू मांडली. विशेष खंडपीठाने जुलै 2024 मध्ये सुनावणी सुरू केली आणि जानेवारी 2025 मध्ये निकाल राखून ठेवला.

दीर्घ प्रतीक्षेनंतरचा निकाल

2024 मध्ये दोषी एहतेशाम सिद्दीकीने आपल्या अपीलची लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केल्यामुळे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. 2015 पासून हा खटला प्रलंबित होता, जेव्हा विशेष MCOCA न्यायालयाने पाच आरोपींना मृत्युदंड ठोठावला होता. गेल्या काही वर्षांत 11 वेगवेगळी खंडपीठे या खटल्याची सुनावणी करू शकली नाहीत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)