बलात्काराचा गुन्हा दाखल करताना पोक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) अंतर्गत दाखल करताना त्यासाठी उपायुक्तांची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिस दलाचे आयुक्त संजय पांडे यांनी दिले होते. परंतू त्यांचा हा निर्णय वादात आल्याने आता तो मागे घेण्यात आला आहे. बाल आणि महिला संघटनांनी संजय पांडेंच्या निर्णयाला विरोध केल्याने आता नवं पत्रक जारी करत तक्रार आल्यास तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे सांगण्यात आले आहे. पण संशयास्पद वाटल्यास आरोपीला अटक करण्यापूर्वी सहाय्यक पोलिस आयुक्त आणि पोलिस उपायुक्त यांना कळवावे असे नव्या परिपत्रकामध्ये म्हटलं आहे. हे देखील नक्की वाचा: POCSO किंवा Molestation च्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी आता DCP दर्जाच्या अधिकार्याची परवानगी आवश्यक; Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey चे नवे आदेश .
बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांच्या समवेत 100 पेक्षा अधिक संघटनांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध केला. त्याची दखल घेत आता पांडेंनी पोक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास दखलपात्र गुन्हा होतो की, नाही हे पाहून तत्काळ कारवाई करावी. गुन्हा दाखल करून तपास करावा, असे नव्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे.
Mumbai Police Commissioner modifies the circular for registering cases under POCSO and 354 IPC (outraging modesty).
FIR to be registered immediately when a prima facie case is made out. However, APC and DCP's nod is mandatory in case of pre-existing dispute between parties. pic.twitter.com/z7v5mnIonf
— Live Law (@LiveLawIndia) June 19, 2022
दरम्यान काही तक्रारी या जुनी भांडणं, संपत्तीचा वाद, वैयक्तिक वाद यामधून येतात. अशावेळी संशय वाटल्यास वरिष्ठ पोलिस निरिक्षकाने सहायक पोलिस आयुक्त किंवा उपायुक्तांना फोनवरून संपर्क साधून त्याची माहिती द्यावी आणि अशा प्रकरणांमध्येच नंतर कारवाई करा असे पांडेंनी नमूद केले आहे. यावेळी चर्चा झालेल्या अधिकार्याचे नाव देखील दैनंदिनीमध्ये नोंदवून ठेवा असे आदेश आहेत.
संजय पांडेंच्या परिपत्रकाचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहचला होता.