Mumbai Local Train: लसीकरण न झालेले लोक लोकल ट्रेनमधून का प्रवास करू शकत नाहीत?; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल, महाराष्ट्र सरकारने दिले 'हे' उत्तर

ज्यांनी अँटी-कोरोनाव्हायरस लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले नाहीत, त्यांच्या मुंबई लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याच्या आशांना पुन्हा एकदा तडाखा बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारची सध्या तरी संपूर्ण लसीकरण नसलेल्या लोकांना मुंबई लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची इच्छा नाही. आज (बुधवार, 22 नोव्हेंबर) राज्य सरकारने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर स्पष्टपणे आपले मत मांडले. लसीकरणाशिवाय मुंबई लोकलमध्ये जाण्याची परवानगी दिल्याने पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढणार असल्याचे राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीने न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी, अँटी-कोरोनाव्हायरस लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवणे आवश्यक आहे. न्यायालयात राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. फिरोज मिठीबोरवाला आणि 'अवेकन इंडिया मूव्हमेंट'चे सदस्य योहान टांगरा यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य सरकारची लसीकरणाची सक्ती ही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, अँटी-कोरोना व्हायरस लस घेणे हे ऐच्छिक आहे, सक्तीचे नाही. म्हणजेच, लस घेणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने लोकसभेत हे स्पष्ट केले आहे. मात्र मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी लसीकरणाची अट आवश्यक असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. राज्य सरकारचे हे कृत्य बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी आहे. हे संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) च्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. (हेही वाचा: Mumbai Crime: एक्स्प्रेस ट्रेनमध्ये प्रवाशांचे दागिने आणि पैसे चोरणाऱ्या दोन महिलांना जीआरपीकडून अटक)

याचिकेवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने उत्तरे देण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आपले म्हणणे स्पष्ट केले- ‘लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक वाहतूक वापरून लोकांमध्ये मिसळण्याची परवानगी देणे धोक्याचे ठरले. ही गोष्ट कोरोनाव्हायरस आणि त्याच्या पुढील मोठ्या प्रमाणावरील संक्रमणास आमंत्रित करेल. पॅरन्स पॅट्रिए [लॅटिनमध्ये राष्ट्राचे पालक] म्हणून महाराष्ट्र सरकार हा धोका पत्करू शकत नाही,’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आता न्यायालयाने पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2022 रोजी ठेवली आहे.