नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांचा राजीनामा

राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) बहुमताने पारित झाले. त्यानंतर लगेच मुंबईतील महाराष्ट्राचे कॅडरचे आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान (Abdur Rahman )  यांनी त्यांचा पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यसभेत या बिलासाठी एकूण 230 मत मिळाली. त्यामधील 125 मत ही त्या बिलाच्या बाजूने आणि 105 मते विरोधात पडलेली आहे. गृह मंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर चर्चा करत असे म्हटले आहे की, भारतामधील मुस्लिम हे देशाचे नागरिक आहेत आणि असणार.

आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान यांनी ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 हे संविधानाच्या मुळ विशेषताच्या विरोधात आहे. या विधेयकाची निंदा करत असून मी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचसोबत पदाचा मी राजीना देत आहे. त्याचसोबत पुढे त्यांनी म्हटले हे विधेयक भारताच्या धार्मिक बहुलवादाच्या विरोधात आहे. सर्व न्यायप्रिय लोकांना विनंती करतो की, लोकशाही पद्धतीने या विधेयकाचा विरोध करा.(नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर ईशान्य भारतामध्ये तणावाची स्थिती; इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू तर विमानसेवा बंद!)

Tweet:

‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2019’ याने 1955 सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले जाणार, ज्याद्वारा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधून भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. दरम्यान संसदेत 2016 साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. मात्र त्याला शिवसेना, कॉंग्रेस, एमआयएम सह अनेक विरोधी पक्षाने त्याला विरोध दर्शवला आहे. 8 जानेवारी 2019 ला हे बिल लोकसभेत मंजूर झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा राज्यसभेत सुद्धा ही बिल पास झाले आहे.