Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना (Maratha Community Students) दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक मागासगटाचे (EWS) प्रमाणपत्र द्यावे आणि त्या द्वारे प्रवेश देण्यात यावा अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. हे प्रमाणपत्र तहसीलदारांनी द्यावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्याबाबत न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्याच्या तारखा मिळत आहेत. अशा स्थितीत मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा फायदा घेत प्रवेश मिळविण्यास प्रतिक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थांनी आपल्याला ईडब्यूएस प्रमाणपत्र मिळावे व त्या कोट्यातून प्रवेश मिळावा अशी मागणी तहसीलदारांकडे केली होती. तहसीलदारांनी विद्यार्थ्यांची मागणी अमान्य केली होती. यावर औरंगाबाद येथील 8 विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्या एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्या श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी संबंधित विद्यार्थी जर ईडब्लूएस कोट्यातून प्रवेश घेण्यास पात्र असतील तर त्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वैद्यकीय सीईटी विभागाने ईडब्लूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून संबंधित विद्यार्थ्याना प्रवेश देण्यात यावा असे आदेश दिले. (हेही वाचा, Maharashtra Legislature Winter Session 2020: मराठा आरक्षण मुद्द्यावर अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह प्रविण दरेकर, आशिष शेलार काय म्हणाले?)

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच, हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे घटनापीठाकडून या प्रकरणाचा स्पष्ट निकाल येई पर्यंत स्थगिती कायम राहणा आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.