High Court On MVA: मद्य परवाना नूतनीकरण शुल्काच्या महाराष्ट्र सरकार निर्णयावरील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मंगळवारी हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन, इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन आणि इतर हॉटेल्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, जे विदेशी मद्य विक्रेते स्वत: ची सेवा देत आहेत, त्यांच्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मंगळवारी हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन, इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन आणि इतर हॉटेल्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, जे विदेशी मद्य विक्रेते स्वत: ची सेवा देत आहेत, त्यांच्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या. 28 जानेवारी 2020 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे जारी करण्यात आलेली अधिसूचना ज्यामध्ये 2021-2022 साठी FL-III परवाना नूतनीकरण शुल्क निर्धारित केले आहे. असे करताना न्यायालयाने नऊ याचिकाकर्ता संघटनांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये भरावे लागतील. आमचा विश्वास आहे की न्यायालयाचा वेळ गृहीत धरू नये, तसेच खटल्यांवर जुगार खेळण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जाऊ नये, असे ठोस संकेत पाठविण्याची वेळ आली आहे.
जेव्हा न्यायालयाचा वेळ फालतू बाबींवर वाया जातो. तेव्हा त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, असे न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जे जमादार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी, ज्यामध्ये नऊ असोसिएशन आणि चार हॉटेल मालकांचा समावेश होता. त्यांनी वेळ वाढवून किंवा हप्ता भरण्याची सुविधा मागितली होती. कपात करण्याची मागणी केली होती. कारण त्यांना कोविड -19 साथीच्या रोगावरील निर्बंधांमुळे केवळ 50% वर ऑपरेट करण्याची परवानगी दिली जात होती.
याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील विराग तुळजापूरकर यांनी ही अधिसूचना अवास्तव, तर्कहीन आणि मनमानी असल्याचे म्हटले. ज्यांनी आधीच्या वर्षासाठी 100% भरले आहे, त्यांना 2021-2022 कालावधीसाठी 50% सांभाळून घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत कोविड-19 आपत्तीचे बळी असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी पुनर्वसनाचा हक्क आहे. हेही वाचा Maharashtra: अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या शाळांना एप्रिल पर्यंत वर्ग सुरु ठेवण्याची आवश्यकता नाही; शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण
तथापि, सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकांना विरोध केला. असे सादर केले की राज्याने आधीच FL-III परवानाधारकांना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जेणेकरून त्यांचे महामारीमुळे होणारे नुकसान कमी होईल. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी परवाना शुल्क भरण्याची परवानगी दिली जाईल. तीन हप्त्यांमध्ये आणि ज्या परवानाधारकांनी 30 एप्रिल 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी संपूर्ण परवाना शुल्क भरले त्यांना 15% सवलत देण्याची परवानगी दिली.
शिवाय, राज्याने 1 जून 2020 पर्यंत परवाना शुल्क भरण्याची मुदत वाढवली, जी नंतर दोन वेळा वाढवण्यात आली. ते म्हणाले की 24 डिसेंबर 2020 च्या सरकारी अधिसूचनेने FL-III परवानाधारकांसाठी विशेष सवलत दिली आहे. परवाना शुल्क 50% कमी केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, राज्यभरातील एकूण 17,605 परवानाधारकांपैकी 16,683 परवानाधारकांनी शंभर टक्के म्हणजे 2021-2022 साठी पूर्ण परवाना शुल्क भरले आहे. आणखी 922 जणांनी 50% परवाना शुल्क भरले आहे. उर्वरित रक्कम 31 मार्चपूर्वी भरणे अपेक्षित आहे.