BMC (File Image)

कोविड (Covid-19) काळात बीएमसी (BMC) प्रशासनावर भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप होत आहेत. याबाबतच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. अशात कोविड काळात झालेल्या 4 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील बीएमसीकडे उपलब्ध नसल्याची एक नवीन बाब समोर आली आहे. सार्वजनिक माहितीच्या अधिकारात (आरटीआय) मागितलेल्या माहितीत ही बाब समोर आली आहे.

मुंबईतील एका कार्यक्रमात बीएमसी आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी दावा केला होता की, कोविड काळात 4 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक माहितीच्या अधिकारांतर्गत बीएमसीकडे यासंदर्भात माहिती मागवली होती. कोविड काळात झालेल्या 4 हजार कोटींच्या खर्चाचा तपशील महापालिकेकडे नसल्याची धक्कादायक बाब बीएमसीने दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.

बीएमसी आयुक्त कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज उपमुख्य लेखापाल (आरोग्य) यांच्याकडे वर्ग केला होता. उपमुख्य लेखापाल (आरोग्य) लालचंद माने यांनी अहवालाची प्रत उपलब्ध नसल्याचे सांगत हा अर्ज उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्याकडे वर्ग केला. प्रशासकीय अधिकारी सी.जी. आढारीने अर्ज प्रधान लेखापाल (वित्त) यांच्याकडे हस्तांतरित केला. मात्र याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखाधिकारी राजेंद्र काकडे यांनी सांगितले व अर्ज पुन्हा उपमुख्य लेखापाल (आरोग्य) यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला.

केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि मुंबई पोलीस कोविडच्या काळात बीएमसी प्रशासनावर भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करत आहेत. आता खुद्द बीएमसी आयुक्त चार हजार कोटींचा हिशेब देण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत माहीती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कोविड काळातील खर्चाची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. (हेही वाचा: Navi Mumbai Metro: जवळजवळ 68,000 हून अधिक प्रवाशांनी केला नवी मुंबई मेट्रोने प्रवास; केवळ 5 दिवसांत वाहतूक समस्या झाली कमी)

दरम्यान, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कोविड-19 साथीच्या काळात 9 सिव्हिल हॉस्पिटल आणि 2 जंबो कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे उभारण्यात कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी अज्ञात बीएमसी अधिकारी आणि एका कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आज अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर राहिल्या.