Mucormycosis: महाराष्ट्रात काळी बुरशी आजारावरील औषधांचा तुटवडा- अजित पवार

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमित रुग्णांवरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेमडेसिवीर (Remdesivir)औषधांच्या तुटवड्यावरुन राज्यात काही काळ राजकारण रंगले. त्यानंतर आता म्युकरमायकोसीस (Mucormycosis) म्हणजेच काळी बुरशी (Black Fungus) आजारावरील औषधावरुनही राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. काळी बुरशी आजारावरील औषधांच्या पुरवठ्यात केंद्राने महाराष्ट्राला झुकते माप द्यावे असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतेच म्हटले होते. त्यानंतर आता ज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही राज्यात काळी बुरशी आजारावरील औषधांचा तुटवडा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात केंद्र सरकारकडे काळी बुरशी आजारावरील औषधांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाडण्याची शक्यता आहे.

पुणे येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी सांगितले की, पुण्यामध्ये सध्या काळ्या बुरशी आजाराचे 300 हून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. यामध्ये इतर जिल्ह्यांमधील रहिवाशांचाही समावेश आहे. जर जिल्ह्यात 300 रुग्ण असतील तर त्यांना दिवसाला सुमारे 1800 इंजेक्शन्स आवश्यक आहेत आणि ती आवश्यक संख्येने उपलब्ध नाहीत, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. अजित पवार यांनी आज पुणे येथील म्युकरमायकोसीस आजारावर उपचार घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या औषध आणि उपचारांबाबतच्या उपकरण आणि साधनसामग्रीचा आढावा घेतला. या आढाव्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाध साधला. (हेही वाचा, राज्याला कोविड-19 च्या तिसऱ्या लाटेचा धोका? पहा काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार)

दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या घटते आहे ही मोठी आनंदाची बाब आहे. परंतू, ग्रामिण भागात आवश्यक त्या प्रमाणात काम झाले नाही, असे म्हणत अजित पवार यांनी काहीशी नाराजीही व्यक्त केली.

राज्यात सध्या रोमडेसिवीर इंजेक्शन्स आवश्यक प्रमाणात आहेत. त्याचा तुटवडा नाही. परंतू, असे असले तरी रेमडिसीवीर इंजेक्शन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्या त येऊ नये असा सल्ला टास्क फोर्सने दिल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. राज्यात सध्या तुटवडा असेलच तर तो काळी बुरशी आजारावरील इंजेक्शन्सचा आहे.

केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाची शक्यता

अजित पवार यांनी सांगितले की, काळी बुरशी आजारावर आवश्यक असलेल्या इंजेक्शन्सची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी आम्ही बोललो. त्यांनी सांगितले की, आम्ही जी औषधं (इंजेक्शन्स) उत्पादित करु ती प्रथम केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे ही इंजेक्शन्स केंद्र सरकार प्रथम आपल्या ताब्यात घेणार आहे. त्यानंतर ती कोणत्या राज्याला किती द्यायची याबाबतही केंद्र सरकारच निर्णय घेणार आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या आधी राजेश टोपे यांनीही काळी बुरशी आजारावील औषधांच्या पुरवठ्याबाबत सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे औषधांच्या परवठ्यावरुन पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र यांच्यात काहीसा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.