MSRTC Strike: उच्चस्तरीय समितीचा 'एसटी विलिनीकरणा'संबंधी अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन सुरु आहे. यामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य सरकरमध्ये विलीनीकरण व्हावे ही महत्वाची मागणी आहे. या मागणीसाठी एसटी महामंडळाचे कर्मचारी संपावर गेल्याने नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत. एस.टी. संपाबाबतच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी, एसटीच्या विलीनाकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे. हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्य शासनाने बरेच प्रयत्न करूनही, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी, त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीला बारा आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला होता. आता राज्य शासनाने सांगितले आहे की, अहवाल सार्वजनिक जाहीर करण्याआधी मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक आहे.

एसटी महामंडळाला, संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनादेखील हा अहवाल दिलेला नाही, असे राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात न्यालयात सांगण्यात आले. अहवाल सार्वजनिक झाला नसल्याने, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणा होण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. आता हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे. (हेही वाचा: BJP On BMC: मुंबईत 8 दिवसांत हॅकर पॉलिसी लागू करणार, भाजप नेत्याचा इशारा, जाणून घ्या हॅकर पॉलिसी म्हणजे काय ?)

दरम्यान, संपादरम्यान राज्याचे सुमारे साडे सहाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून सामान्य जनता यामुळे वेठीस धरली गेली. कामावर परत येण्याचे वारंवार आवाहन करुनही अनेक कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात एसटी महामंडळाने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. एसटी महामंडळाने आतापर्यंत 7604 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केलं आहे, तर 11024 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.