शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज बील माफ करा, MLA Satish Chavan यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
राज्य सरकारने आता पर्यंत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले त्यापैकी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, असंख्य शेतकऱ्यांकडे 31 मार्च 2024 पूर्वीचे कृषी पंपांचे वीज बील अद्यापही थकीत असून ते वीज बील देखील माफ केले नाही.
MLA Satish Chavan: राज्य सरकारने आता पर्यंत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले त्यापैकी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, असंख्य शेतकऱ्यांकडे 31 मार्च 2024 पूर्वीचे कृषी पंपांचे वीज बील अद्यापही थकीत असून ते वीज बील देखील माफ केले नाही. त्यामुळे राज्यातील 7.5 एच. पी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे बील माफ करावे अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. (हेही वाचा- शरद पवार यांनी घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'वर्षा'वर भेट, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा
आमदार सतीश चव्हाण यांची मागणी
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 31 मार्च 2024 पूर्वीचे कृषी पंपांचे वीज बील थकीत आहेत. त्यामुळे हे वीज बील भरायचे तरी कसे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित होत आहे. राज्याने घेतलेल्या निर्णयात 31 मार्च 2024 पूर्वीच्या वीज बीलाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे वीज बील माफ करून शेतकऱ्यांना शुन्य रुपये वीज बील पाठवावे अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सतीश चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्यावतीने मागणी केली आहे. या संदर्भात X वर त्यांनी पोस्ट केले आहे.
कृषी पंपांचे वीज बील माफ करून शेतकऱ्यांना शून्य रुपये वीज बील द्यावे अशी मागणी आज राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री मा.ना.अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री मा.ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडे केली...#Sach #SatishChavan #Gangapur #Khultabad pic.twitter.com/ABcY0AgWvg
— Satish Chavan (@satishchavan55) September 20, 2024
काय आहे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी व्यवसायावर दुष्पपरिमाण होत असतो. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना राज्य सरकराने सुरु केली. ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबविण्यास मान्यता आहे. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2024 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
