MLA Gopichand Padalkar filed Petition:आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडून हायकोर्टात याचिका दाखल, विधानपरिषद उपसभापतीपदाची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी
लॉकडाऊन काळात ही निवडणूक घेण्यात आली. त्यास विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता.
विधानपरिषद (Legislative Council) उपसभापती निवडणूक अवैध ठरवविण्यात यावी अशी मागणी करत विधानपरिषदेतील भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Gopichand Padalkar) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने खुलासा करवा असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आता काय खुलासा करते याबाबत उत्सुकता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार नीलम गोऱ्हे यांची अलिकडेच झालेल्या निवडणुीकत उपसभापती पदावर निवड झाली आहे. लॉकडाऊन काळात ही निवडणूक घेण्यात आली. त्यास विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता.
ऑगस्ट 2020 मध्ये विधिमंडळात उपसभापती निवडणूक पार पडली. ही निवडणूक पार पडली तेव्हा राज्यात कोरोना व्हायरस संकटामळे लॉकडाऊन घेण्यात आला होता. त्यामुळे विधिमंडळातील कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सभागृह सदस्यांना कोरोना व्हायरस चाचणी करुन आणि या चाचणीचा अहवाल निगेटीव्ह आल्यानंतरच सभागृहात प्रवेश करण्यास मुभा होती. या नियमासह इतरही काही नियम लागू करण्यात आले होते. या काळात गोपीचंद पडळकर यांचीही कोरोना व्हायरस चाचणी पॉझिटीव्ह आल्याने त्यांना क्वारंटाईन व्हावे लागले होते.
दरम्यान, विधानपरीषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत अनेक नियम आणि प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती अवैध ठरते, असा दावा गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केला आहे. दरम्यान, ज्या सभागृह सदस्यांचा कोरोना व्हायरस अहवाल पॉझिटीव्ह आला आहे. त्यामुळे या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहत आले नाही. त्यामुळे या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार वापरता आला नाही. ते मतदानापासून वंचित राहिले. या निवडणुकीसाठी ऑनालाईन मतदानाचीही व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अनेक सदस्यांना निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी उपस्थित राहायचे आहे. परंतू, त्यांना उपस्थित राहता येत नाही. त्यामुळे ही निवडणूक तहकूब करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. परंतू, तीही अमान्य करण्यात आली. असा दावाही पडळकर यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. (हेही वाचा, Maharashtra MLC Election 2020: राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी महाविकासआघाडी सरकार आज शिफारस करण्याची शक्यता)
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे मुंबई उच्च न्यायालयात पडळकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी न्यायालयाकडे काही अवधी मागितला. कुंभकेणी यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने राज्य सरकारला 3 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली. या याचिकेवर 3 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.