पहिली ते दहावीच्या वर्गामध्ये मराठी विषय अनिवार्य; उल्लंघन केल्यास होणार एक लाखाचा दंड!
राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तेत मराठी भाषा विषय 2020-21 पासून अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. तसेच राज्यातील सर्व शाळेत (English medium school) मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात यावा, यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या विधान परिषदेत मांडण्यात आला होता.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तेत मराठी भाषा विषय 2020-21 पासून अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. तसेच राज्यातील सर्व शाळेत मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात यावा, यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या विधानपरिषदेत मांडण्यात आला होता. मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधानपरिषदेत राज्यातील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे, मराठी भाषा सक्तीची न करणाऱ्या शाळेला याचा मोठा फटका बसणार आहे. ज्या शाळेत मराठी विषय शिकवला जाणार नाही, आशा शाळेला तब्बल एक लाखाचा दंड ठोठावला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी यासंदर्भात एक ट्वीट केले आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली होती. गुरूवारी यासंदर्भातले विधेयक विधानसभेत मांडले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेचे कामकाज संपूर्णपणे मराठीत चालण्यासाठी सरकारने कायदा करण्याची मागणी केली होती. तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारला इतर बोर्डाच्या शाळांची मनमानी, त्यांची अवाजवी फी याबद्दल सरकार कायदा करणार का असा सवालही शिक्षणमंत्र्यांना विचारला होता. यातच शिवसेनेचे नेते सुभाष नेते यांनी मराठी भाषा अनिवार्य संदर्भात एक ट्वीट केले आहे. 'महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या वर्गांमध्ये दिले जातील मराठीचे धडे!' असे सुभाष देशाई ट्विटच्या माध्यमातून म्हणाले आहे. हे देखील वाचा-आदित्य ठाकरे यांच्या 'बांगड्या' वरील ट्विटवर अमृता फडणवीसांची प्रतिक्रिया, पतीवर केलेल्या वक्तव्यावर अशा शब्दांत दिले उत्तर
सुभाष देसाई यांचे ट्वीट-
आताची पिढी आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देत आहे. तसेच अनेकाचे मराठी भाषेवर दुर्लक्ष होत असल्याचे लक्षणे दिसू लागली आहे. इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना मराठी भाषेचे महत्व कळावे, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.