Maratha Reservation: राज्या सरकारचा मोठा निर्णय; मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती

Maratha Reservation Updates: राज्य सरकारने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) या मुद्द्यावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने या मुद्द्याच्या सोडवणुकीसाठी 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील (Chandrakat Patil) या समितीचे अध्यक्ष असतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी ही समिती गठित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. मराठा आरक्षण हा या आधिच्या सरकारसमोर एक कळीचा मुद्दा होता. आताही या विद्यमान सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचे एक मोठेच आव्हान आहे. त्यामुळे या आव्हानाचा सामना हे सरकार कसे करते याबाबत सर्वच स्तरातून उत्सुकता आहे.

उपसमितीत कोणा-कोणाचा समावेश?

• चंद्रकात पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
• राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूल मंत्री
• गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री
• दादा भुसे, बंदरे मंत्री
• शंभुराज देसाई, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री
• उदय सामंत उद्योग मंत्री

राज्य मंत्रिमंडळाची ही उपसमिती मराठा समाजाच्या बाबतीत आलेल्या विविध अहवालांवर आणि त्यातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेन. यात सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाही समावेश आसेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन महाविकासआघाडी सरकारमध्येही अशा प्रकारची समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील हे मंत्रिमंडळातील तत्कालीन मंत्री या समितीचे सदस्य होते. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आरक्षण घेऊन निवडसूचीत असलेल्या 1 हजार 64 उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा)

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय, नेमणुका विद्यमान राज्य सरकार बदलत आहे. त्यामुळे सहाजिकच विविध समित्या, महामंडळे यांच्या नेतृत्वातही बदल होताना दिसतो आहे. सध्याची बदललेली समिती हा सुद्धा त्यातलाच एक भाग आहे. दरम्यान, काहीही करा कोणत्याही पद्धतीने चर्चा करा परंतू, सवैंधानिक मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्या अशी भावना सर्वसामान्य मराठा समाजातील नागरिक करत आहेत. या नागरिकांच्या मागणीला आणि विश्वासाला विद्यमान राज्य सरकार उतरते का? हा येणाऱ्या काळातला प्रमुख प्रश्न असणार आहे.