Maratha Reservation: मराठा आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, अवघ्या राज्याचे लक्ष
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आरक्षणानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. ही तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात आहे.
महाराष्ट्रासहीत अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (7 जुलै 2020) सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाचे नेमके काय होणार हे सुनावणीदरम्यान ठरणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्यातील मराठा समाज (Maratha Society), ओबीसी (OBC) आणि इतर समाजाचेही लक्ष लागले आहे. यासोबतच मराठा आरक्षण प्रकरण हे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाणार किंवा नाही, वैद्यकीय पदव्युत्त परिक्षा अभ्यासक्रम आणि मराठा आरक्षण विरोधी याचिका यांवर सर्वोच्च न्यायालय काय मत नोंदवतं याबाबततही उत्सुकता आहे.
या आधी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मिळालेले आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मूळ याचिका दाखल केली आहे. तर विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे अशी मागणी केली होती विनोद पाटील हे मराठा आरक्षण चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत. (हेही वाचा, Maratha Reservation Verdict: मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय)
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आरक्षणानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. ही तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात आहे. ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचे या विधेयकात म्हटले आहे. (हेही वाचा, )
दरम्यान, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने जे विधेयक संमत केले आहे या विधेयकालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात हे विधेयक टिकणार की जाणार हे ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायायलाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)