Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगिती प्रकरणी घटनापीठासमोर आज दुपारी सुनावणी
घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसिमीतीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी 5 वकिलांची एक समन्वय समिती जाहीर केली आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) स्थगिती मागे घेण्यासाठी राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यशआले आहे. मराठा आरक्षण स्थगिती मागे घेण्यासाठी एटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी (Maratha Reservation Hearing) घ्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. ही मागणी मान्य झाली असून आज (बुधवार,9 डिसेंबर 2020) दुपारी 2 वाजता घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होत आहे. ही सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होईल. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत घटनापीठ मराठा आरक्षण स्थगिती हटवणार की कायम ठेवणार याबाबत उत्सुकता आहे.
दरम्यान, घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसिमीतीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी 5 वकिलांची एक समन्वय समिती जाहीर केली आहे. या समितीत समावेश असलेले पाच वकीलांची नावे पुढील प्रमाणे. (हेही वाचा, Maratha Reservation Hearing: मराठा आरक्षण स्थगिती मागे घेण्याबाबत 9 डिसेंबरला घटनापीठासमोर सुनावणी)
समन्वय समितीमध्ये समाविष्ठ असलेल्या 5 वकीलांची नावे
- अ‍ॅड. आशिष गायकवाड
- अ‍ॅड. राजेश टेकाळे
- अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील
- अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर
- अ‍ॅड. अभिजीत पाटील
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी सरन्यायाधीशांसमोर मागणी केली होती की, मराठा आरक्षण प्रकरणी एक घटनापीठ तातडीने स्थापन करावे. त्याद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली होती. खंडपीठाने हा निर्णय 9 सप्टेंबर 2020 या दिवशी निर्णय देत स्थगिती आदेश लागू केला.
घटनापीठातील 5 न्यायाधीश
- न्यायमूर्ती अशोक भूषण
- न्या. नागेश्वर राव
- न्या. हेमंत गुप्ता
- न्या. रवींद्र भट
- न्या. अब्दुल नजीर
दरम्यान, राज्य सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारा पहिाल अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी दाखल करण्यात आला होता.