Maratha Reservation: मराठा समाजाचं आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होणार, आयोगाकडून 23 जानेवारीपासून सर्वेक्षण

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियोजनानुसार मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण (Maratha Reservation) मंगळवारपासून (23 जानेवारी) सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी दिलासा मिळाला आहे. या सर्वेक्षणासाठी अंदाजे दीड लाखाहून अधिक प्रशासकीय अधिकारी सर्वेक्षण करणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात (Supream Court) मराठा समाजाचे (Maratha Comminity) आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करायचे झाल्यास नागरिकांनी घरी थांबणे गरजेचं आहे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.  (हेही वाचा - Maratha Reservation: मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी 23 जानेवारीपासून सुरु होणार सर्वेक्षण)

23 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यातील अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण होणार असून सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामंकीत संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवा, गावोगावी दवंड्या द्या, नागरिकांना माहिती द्या, चोवीस तास कॉलसेंटर सुरू ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्या आहेत.

गोखले इन्स्टिट्यूटकडील मास्टर ट्रेनर तालुकास्तरीय ट्रेनिंगला मदत करतील, तसेच सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होईपर्यत जिल्हा मुख्यालयात उपस्थित राहणार आहेत. सर्वेक्षणाचे काम 23 ते 31 जानेवारी या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी तालुकास्तरावर 15 नोडल, 15 असिस्टंट नोडल ऑफिसर, 466 सुपरवायजर आणि 6596 एन्युमरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे.