Udayanraje Bhonsle On Maratha Reservation: भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांचा राज्य सरकारला इशारा '.. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा'
Udayanraje Bhonsle | (Photo Credits: Facebook)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्णय दिल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्ष अधिक आक्रमक झाला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारची कोंडी करत भाजप (BJP) जोरदार टीका करत आहे. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), चंद्रकांत पाटील आदी भाजप नेत्यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीका केल्यानंतर आता भाजप खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhonsle) यांनीही राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. राज्य सरकारला इशारा देताना उदयनराजे यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे. त्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे. उदयनराजे यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटच्या माध्यमातून हा इशारा दिला आहे.

उदयनराजे भोसले यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ''मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे.'' उदयनराजे यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातूनही आपली भूमिका मांडली आहे.

उदयनराजे यांनी फेसबुक पोस्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती, तर मराठा आरक्षण कायम टिकवता आले असते. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार कधीच गंभीर नव्हते. त्यामुळे आज त्याचा परिणाम मराठा समाजाला भोगावा लागत आहे. मी सरकारला जाहीर आवाहन करतो. सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. कारण मराठा समाज आता एकटा नाही एवढच सांगतो. मी तुमच्या सोबत आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे यांच्यासह अनेकांच्या प्रतिक्रिया)

या आधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. केवळ राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ही वाईट वेळ मराठा समाजावर आली आहे. महाराष्ट्र सरकार ५०% च्या वर चे आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. हे करत असताना राज्य सरकारने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ही सर्वांची जबाबदारी आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकरी मध्ये देण्यात येणार्‍या एसईबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालया कडून स्थगिती)

सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना न्यायालयासमोर काय डॉक्युमेंट्स आहेत त्याची पूर्ण चर्चा झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच मार्ग शासनासमोर आता आहे.

मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. याची सरकारने जाणीव ठेवावी. -श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले.