Maratha Reservation: मराठा आरक्षण व समाजाला सुविधा देण्याबाबत पार पडली उच्च स्तरीय बैठक; जाणून घ्या महत्वाचे निर्णय

मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. मराठा आरक्षण व समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक आज पार पडली.

मराठवाड्यातले महसूल आणि शैक्षणिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या समितीकडे मराठवाड्यातल्या पाच जिल्ह्यातून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैद्राबाद येथून निझामाचे जुने रेकॉर्ड तातडीने तपासण्यात येत आहे अशी माहिती यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंद असलेल्यांच्या वंशावळी तपासण्यात येणार आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक सहाय्य या माध्यमातून मदत केली आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असताना कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एमपीएससी व यूपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे 12 हजार विद्यार्थ्यांना 44.58 कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले.

रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून 27 हजार 347 मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. राज्यात सारथीचे 8 विभागीय कार्यालयासाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे शासनाने विनामुल्य जमिनी सारथीच्या ताब्यात दिल्या आहेत. सारथी मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमीन उपलब्ध करून दिली. 42 कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले. मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम पाचव्या माळ्यापर्यंत झाले आहे. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची जी प्लस 20 मजल्याची इमारत प्रस्तावित आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी 1015 कोटी रकमेच्या कामांना मान्यता दिली आहे असेही ते म्हणाले.

पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप दिली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अंतर्गत विभागीय कार्यालय, 300 विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, 500 मुले व 500 मुली यांच्यासाठी वसतिगृह, शेतकरी समुपदेशन केंद्र व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात येत आहे.

1553 अधिसंख्य पदे निर्माण करून उमेजवारांना रुजू करून घेण्यात आले. तसेच 2000 विद्यार्थ्यांना रखडलेली नोकरभरती कार्यवाही पूर्ण करून सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे एकूण 3553 जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले. आतापर्यंत वर्ग 1 (74), वर्ग 2 (230) असे एकूण 304 मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मराठी समाजातील 12 आयएएस, 18 आयपीएस, 8 आयआरएस, 1 आयएफएस व 12  इतर सेवांमध्ये असे एकूण 51 जणांची निवड यूपीएससीमार्फत झालेली आहे. एमफील व पीएचडीसाठी 2109 विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. प्रति विद्यार्थी 20 लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशिपसाठी अनुदान दिले जाते, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, परदेशी शिक्षणासाठी 75 गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते. एमएससाठी प्रति वर्ष 30 लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी 60 लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर 1 कोटी 60 लाख अनुदान दिले जाते. सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या 50 हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरित करण्यात आल्या आहेत. यूपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील 500 मुलांसाठी दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर एमपीएससीसाठी 750 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.आयबीपीएस, नेट-सेट परिक्षेसाठी प्रशिक्षण दिले जाते.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे देण्यात आलेल्या सवलती: विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयात सवलत व परीक्षा शुल्क सवलत, याप्रमाणे फायदे दिले जातात. (हेही वाचा: मराठा आरक्षण प्रकरणी आज अपेक्षित न्याय न मिळाल्यास पाणीही न घेत आंदोलन तीव्र करण्याचा मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा)

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी बॅंकांमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण 67 हजार 148 बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना 4850 कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आलेले आहे. 55 हजार 517 लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना 516 कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास आणि सारथीस 300 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधीमध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली.