Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक; पंढरपुरात तरुणांनी अर्धनग्न होऊन केलं सामुहिक मुंडण आंदोलन

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं.

मराठा आरक्षण (Photo Credits: ANI)

Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरात मराठा समाज आक्रमक (Maratha Community Aggressive) झाला आहे. याशिवाय राज्यातील विरोधकांनी या प्रकरणी सरकारवर टीका केली असून मराठी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पंढरपूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा समाजातील तरुणांनी अर्धनग्न होऊन सरकारचा निषेध केला आहे. तसेच काहींनी सामुहिक मुंडण करून आंदोलन केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यभरात याचे पडसाद पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील तरुण आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी काळ्या फिती लावून सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या आहेत. याशिवाय औरंगाबादमध्ये क्रांती चौकात कार्यकर्त्यांनी आत्मक्लेश आंदोलन केलं आहे. (वाचा - Maratha Reservation सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरवल्यानंतर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, देवेंद्र फडणवीस सह मराठा समन्वयक समितीची प्रतिक्रिया काय?)

पंढरपुरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली आहेत. तसेच सरकार आरक्षणाच्यावतीने बाजू कमी पडल्याचा आरोप पंढरपुरातील मराठी समाजातील नागरिकांनी केला आहे. मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक रामभाऊ गायकवाड यांनी म्हटलं आहे की, आमच्या 56 मुलांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले. आरक्षणासाठी अनेक युवक तुरुंगात आहेत आणि सरकार गप्प आहे. हा आमच्यावर मोठा अन्याय आहे. आम्ही याला आम्ही सडेतोड उत्तर देऊ, असा इशाराही गायकवाड यांनी दिला आहे.

दरम्यान, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचंही यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.