युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती, सुरक्षेसंबंधी मोहिमांमध्ये शहीद होणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांना मिळणार 1 कोटी रुपयांची मदत
देशाच्या संरक्षणार्थ अनेक मोहिमा राबवल्या जातात, कधी युद्ध तर कधी युद्धसदृश्य स्थिती निर्माण होते. अशा वेळी सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील काही जवान शहीद होतात. काही जखमी होता. अशा जवानांच्या कुटुंबियांना किंवा अवलंबितांना राज्य सरकार एकरकमी आर्थिक मदत देते.
युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती, सुरक्षेसंबंधी मोहिमांमध्ये शहीद, जखमी, अपंग होणाऱ्या जवानांनाच्या अवलंबितांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची रक्कम वाढविण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या आधी अशा प्रकारे शहीद होणाऱ्या जवानांच्या अवलंबितांना 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत होती. आता या रकमेत वाढ करत ती एक कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. तसेच, या मोहिमांवर जखमी होणाऱ्या जवानांना आर्थिक मदत ही २० ते ६० लाख रुपयांपर्यंत केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (16 जुलै 2019) झालेल्या बैठकीत (Maharashtra State Cabinet) हा निर्णय घेण्यात आला.
देशाच्या संरक्षणार्थ अनेक मोहिमा राबवल्या जातात, कधी युद्ध तर कधी युद्धसदृश्य स्थिती निर्माण होते. अशा वेळी सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील काही जवान शहीद होतात. काही जखमी होता. अशा जवानांच्या कुटुंबियांना किंवा अवलंबितांना राज्य सरकार एकरकमी आर्थिक मदत देते. सन 1999 मध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. तिथून पुढे आलेल्या विविध सरकारांनी ही रक्कम वाढवत नेली. सध्या २७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना ही रक्कम २५ लाख इतकी होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने बंठकीत आज घेतलेल्या निर्णयानुसार ही रक्कम एक कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. (हेही वाचा, Pulwama Terror Attack: पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यासाठी SBI ची नवी सुविधा)
एएनआय ट्विट
दरम्यान, जर एखाद्या जवानाला अपंगत्व आले असेल तर, त्याला अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार १ टक्का ते २५ टक्के असल्यास ५ लाख, २६ टक्के ते ५० टक्के असल्यास ८.५० लाख तर ५१ टक्के ते १०० टक्के असल्यास १५ लाख रुपये देण्यात येत होते. मात्र, त्यातही वाढ करत जवानांना १ टक्के ते २५ टक्के अपंगत्व आल्यास २० लाख, २६ टक्के ते ५० टक्के अपंगत्व आल्यास ३४ लाख व अपंगत्वाचे प्रमाण ५१ टक्के ते १०० टक्के असल्यास ६० लाख रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)